औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा उदासीनता

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र र खजुरा औद्योगिक ग्राम बनेको भए लगानीको अवसर सिर्जना हुन्थ्यो भने धेरैले रोजगारी पाउँथे । तर बाँकेका सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधिहरूले त्यता कहाँ सोच्थे ? प्रस्ताव गरेको वर्षांै बित्दासमेत दुवै औद्योगिक पूर्वाधार बनाउने चासो दिएनन् ।

कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।

पश्चिमको प्रमुख आर्थिक र औद्योगिक केन्द्र हो बाँके जिल्ला । तर औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारदेखि जनप्रतिनिधि उदासीन बनेका छन् । उनीहरूको लाचारीका कारण खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम र बैजनाथ गाउँपालिकामा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन नसक्दा जनताका लागि यो ‘आकाशको फल’ सावित भएको छ । यो कहिले बन्ने हो भन्ने निश्चित छैन भने अब बन्छ कि बन्दैन त्यसको पनि टुङ्गो छैन ।

औद्योगिक पूर्वाधार नबन्नुको मुख्य दोषी यहाँका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरू हुन् जसले पूर्वाधार निर्माणका लागि न वातावरण बनाउन सकेका छन् न त सम्बन्धित सरकारी निकायलाई दबाब नै दिन सकेका छन् ।

गत असोज महिनामा बाँकेको नौबस्तामा प्रस्ताव गरिएको प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बाँकेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आचार्यको अध्यक्षमा नेपालगन्जमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले बस्ती व्यवस्थापन गर्दै जाने तर तत्कालका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुरु गर्ने सहमति जुटाउँदै हप्ता दिनभित्र नै टेन्डर आह्वान तयारी गरेको थियो जुन हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

यस्तै, निर्णय तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङका पालामा पनि भएको थियो तर औद्योगिक क्षेत्र नबन्नुको मुख्य कारण बस्ती व्यवस्थापन नगर्दा त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । प्रस्तावित जग्गामा बसोबास गर्नेहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ मा छुट्याइएको ३ सय ३८ बिघा क्षेत्रफल जमिनभित्रै २ सय ६८ स्थानीयले घरटहरा बनाएको हुँदा उनीहरूको अवरोधकै कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

पटक–पटक प्रयास गरे पनि जग्गा अतिक्रमण हटाउन नसक्दा हालसम्म पनि औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । स्थानीयको अवरोधकै कारण परियोजनाको काम सुरु नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको जमिनमा घरटहरा थपिने क्रम बढेको पाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकमा २ सय ६८ घर टहरा रहे पनि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले सो संख्या बढेको बताएका छन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्य गर्न ७५ करोड, वन व्यवस्थापनका लागि २ करोड र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, काम सुरु नहुँदा सो रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिएको थियो । चालू आवमा ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले सो औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि काम हुने–नहुने निश्चित नरहेको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । ६ वर्ष बितिसक्दासम्म परियोजनाको डीपीआर र इआइएबाहेक अरू कुनै काम गर्न सकिएको छैन । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बमोजिम त्यहाँ ३ सय उद्योग स्थापना हुनेछन् । ३ सय ५० बढी उद्योगी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनका लागि आशयपत्रसमेत दर्ता गरिसकेका छन् ।

नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न जग्गा समाप्त भइसकेकाले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनका लागि उद्योगीको दबाब बढ्दै गएको छ । २०७२ साल चैत १ गते नौबस्तामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जस्तै नियति भोगेको छ खजुरास्थित औद्योगिक ग्रामले पनि ।

खजुराको पुरैनामा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम अलपत्र छ । करिब ३२ करोडको उक्त योजना यहाँका स्थानीय तथा प्रदेश र संघीय जनप्रतिधिको प्राथमिकतामा नपरेपछि अलपत्र परेको हो । संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट २०७६ साल असोज ७ गते खजुरामा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो ।

देशैभरि जम्मा ३२ वटा गाउँपालिका स्तरमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको हो । औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने ठाउँ जाने बाटो निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । १६ बिघा क्षेत्रफललाई तारबार गर्ने, भित्री जग्गाहरूको लेआउट छुट्टाउने, चौकीदार भवन निर्माण गर्नेलगायतका कार्य यसअघिको गाउँपालिकाले गरिसकेको छ । तर भू–माफियाहरूको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा त्यो पनि परेको छ ।

औद्योगिक ग्राम खजुरा गाउँपालिकाको एक गौरवको योजना थियो तर कार्यान्वयनमा छैन । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही भएको बताउँछन् ।

सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिँदा पनि बनाउन सुरसार नदेखिएको उनको भनाइ छ । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको योजनामा सुरुदेखि नै जोडिएका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रप्रति सरकारी निकाय र दलहरू कति उदासीन छन् भन्ने कुरा यही घटनाले पुष्टि गर्छ ।’