बाँकेमा महसुल नतिर्नेको आजबाट लाइन काट्दै प्राधिकरण

विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणका हकमा मात्रै नभई सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको पनि विगत लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता देखिन आएकाले एक सूचना प्रकाशित गरी भुक्तानी नगरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपालगन्ज ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन आज (आइतबार)बाट काट्ने भएको छ । अभियानकै रूपमा लाइन काटिने प्राधिकरणको नेपालगन्ज र कोहलपुर वितरण केन्द्रले जानकारी दिएका छन् ।

सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी यी दुवै निकायले ‘६० दिनभन्दा बढी समयदेखि विद्युत् महसुल भुक्तानी बाँकी बक्यौता रहेका ग्राहकहरूको यही कात्तिक १२ गतेदेखि अभियानको रूपमा विद्युत लाइन काट्ने’ बताएका हुन् । प्राधिकरणले सर्वसाधारणका हकमा मात्रै नभई सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको पनि विगत लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता देखिन आएकाले उल्लिखित सूचनालाई मानेर भुक्तानी नगरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि नै एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बाँकेका ८ स्थानीय तहलाई २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न ताकेता गरिसकेको छ । सम्भवतः उनीहरूको समेत विद्युत लाइन काटिनेछ । ४५ दिनभित्र महसुल नतिरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरू के गर्ने भन्ने विषयमा आपसी छलफल गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्थानीय तहहरूले सडक बत्तीका लागि विद्युत् उपभोग गरेबापत गत असार मसान्तसम्मको रकम नतिरेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

‘अनुमति नलिई बिना मिटर आफूखुसी जथाभावी सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य कानुनसम्मत नरहेकाले सो नगर्नु÷नगराउनुहुन तथा बिना मिटर जडान गरिएका त्यस्ता सडक बत्तीहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी ४५ दिनभित्र नियमानुसार मिटर जडान गर्नु÷गराउनुहुन सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरूलाई अनुरोध गरिन्छ’ प्राधिकरणले सूचनामा प्रस्ट भनेको छ । मिटर जडान नगरिएका अनधिकृत सडकबत्तीहरू हटाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बाँकेका ८ स्थानीय तहले २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८४ रूपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै अर्थात नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले १९ करोड ४५ लाख ८ हजार १९ रूपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले ५ लाख ९८ हजार ६ सय ४४, बैजनाथ गाउँपालिकाले ६३ हजार ७०, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले १५ हजार ७ सय ७, खजुरा गाउँपालिकाले ५ हजार ७ सय ७८, डुडुवा गाउँपालिकाले १ करोड ९४ लाख ५८ हजार १९, नरैनापुर गाउँपालिकाले १ लाख २३ हजार ७ सय ५० र जानकी गाउँपालिकाले १४ लाख ४९ हजार ३ सय ६८ रूपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशान्त विष्टले विद्युत् महसुल बाँकी विषय पहिलेदेखिकै भएको बताएका छन् । ‘अन्य महसुलको समस्या छैन । सडक बत्तीको हकमा देशभरको समस्या छ । यो विषयमा के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ,’ विष्टले भने ।

विद्युत् महसुल तिर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिका र विद्युत् वितरण केन्द्रबीच पहिलेदेखि नै टकराव थियो । विद्युत् प्राधिकरणले उपमहानगरको क्षेत्राधिकार रहेको जमिनमा विद्युत् पोल र लाइनहरू विस्तार गरेकाले त्यसको शुल्क तिरेपछि मात्रै आफूहरूले महसुल तिर्ने तर्क नगरेको होइन ।

कतिपय वडाध्यक्ष विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भनेर प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि प्राधिकरणले पनि विद्युत् पोलहरूको महसुल तिर्नुपर्ने अडान लिएको र उक्त विषय अहिले पनि विवादित नै रहेको बताउँछन् ।

‘यो समस्या हाम्रो मात्रै नभई अन्य नगरपालिकाको पनि हो । प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्थान भएकाले यसमा नगरपालिका संघले नै व्यावसायिक कर मिलान गरेमा मात्रै महसुल तिर्ने नीति लिएको छ । हाम्रो भनाइ पनि विद्युत् पोलको व्यावसायिक कर मिलान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,’ नगर प्रमुख विष्टले भने ।

विद्युत् वितरण केन्द्र नेपालगन्जका प्रशासन प्रमुख भवानी चन्दले प्राधिकरण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको सूचना अक्षरशः कार्यान्वयन हुने बताए । उनले भने, ‘हामीले त पालिकालाई महसुल बुझाउ भनेर धेरैपटक लिखित पत्र नै बुझाइसकेका छौँ तर पनि बुझाएका छैनन् । अब महसुल बुझाउनैपर्छ, नबुझाए नियमनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’