19 July 2024  |   शुक्रबार, साउन ४, २०८१

स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ: घोषणाले उत्साह, वैधता दिन माग

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, अशोज १९, २०८०  

नेपालगन्ज ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई वैध बनाएर बिक्री वितरणको योजना बनाएको छ । त्यो योजनाले विशेष गरी होमस्टे चलाउनेहरू उत्साहित भएको होमस्टे एसोसिएसन नेपालका महासचिव कृष्ण चौधरी बताउँछन् ।

तर घरेलु मदिराको वैधताका लागि कानुन संशोधन हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको चौधरीले जानकारी दिए । घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले पौने १३ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । योसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने देखिएको छ ।

लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बजेट वक्तव्यमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा र पेय पदार्थको ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।

‘महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्रान्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ’– बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस कार्यक्रमबाट २५ हजार जनाले रोजगारी पाउने वा स्वरोजगारीमा आबद्ध गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको लुम्बिनी प्रदेशसहित देशभर हालसम्म घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्री अवैध ढङ्गले भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, अशोज १९, २०८०     9:07:49 AM  |