गतवर्ष परिचयपत्रका लागि रिक्सा चालकबाट पैसा उठाएको उपमहानगरले यसपटक अस्थायी लाइसेन्स भन्दै ८ सय उठाइरहेको छ । यसरी उठेको राजस्वमध्ये एक सय उपमहानगरले र सात सय अस्थायी लाइसेन्स बनाउने निजी कम्पनीले लिने सम्झौता भएको छ ।
नेपालगन्ज ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले रिक्सा चालकको अस्थायी लाइसेन्स वितरण गर्ने जिम्मा एउटा निजी कम्पनीलाई दिएको छ ।
उपमहानगरले नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिलाई यसको जिम्मा दिएको छ । उक्त कम्पनीले अस्थायी लाइसेन्स बनाएबापत प्रतिलाइसेन्स ८ सय उठाउनेछ । जसमध्ये १ सय रुपैयाँ उपमहानगरले पाउनेछ भने ७ सय रुपैयाँ कम्पनी आफैँले लिनेछ ।
राजस्व फाँटका अनुसार कार्यविधिकै आधारमा उक्त सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
हाल रिक्साको अस्थायी लाइसेन्स दिन खोजिरहेको उपमहानगरलाई २०७९ सालमा यहाँका रिक्सा चालकबाट परिचयपत्रका लागि भन्दै तीन सय रुपैयाँ बुझाएका थिए । उपमहानगरपालिकाबाट ठेक्का हात पारेर नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन प्रालिले परिचयपत्र वितरणको काम गरेको थियो ।
नेपालगन्जमा रिक्साको पार्किङ व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको नाममा अनेक शीर्षकमा रिक्सा चालकमाथि करको भारी थोपार्नु ठीक नभएको रिक्सा चालकहरूको भनाइ छ । नेपाल ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुमारसिंह ठकुरीले रिक्सा चालकबाट उठाइएको पैसा उनीहरूको व्यवस्थापनकै लागि खर्च गर्ने गरी उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भई काम गरिएको बताए ।
गैरकानुनी काम नगरिएको बताउँदै ठकुरीले भने, ‘रिक्सा चालकको बिमा र भइपरी आउने समस्या समाधानमा खर्च हुन्छ । यसबाट धेरैलाई राहत मिलेको छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र बढिरहेका रिक्सा व्यवस्थापन अपरिहार्य बनेपछि उपमहानगरपालिकाले अन्य विकल्प खोजेको देखिँदैन । नियमन र व्यवस्थापनको नाममा रिक्सा चालकबाट पैसा असुली गर्ने नियत देखिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । चालकहरू भन्छन्, ‘अहिले पहिले जस्तो कारोबार हुँदैन । पहिले १५ सय दैनिक कमाइ गर्नेले अहिले पाँच सय मात्रै गर्छ । त्यही पनि अनेक करको बोझ बोकाउँदा समस्या परेको छ ।’
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले ई–रिक्सा चालकको अस्थायी अनुमतिपत्र, रुट, बिमा र नगरपालिकामा सूचीकृत गर्ने जस्ता कुराहरूलाई अनिवार्य गरेर व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको जनाएको छ ।
यातायात कार्यालय, नगरपालिकामा सूचीकृत नभएका, चालक अनुमतिपत्र नभएका ई–रिक्सा चालकलाई अब उप–महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाइएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा करिब २ हजार ७ सय जति रिक्सा उपमहानगरपालिकामा सूचीकृत भएका छन् । तर अझै धेरै ई–रिक्सा तथ्याङ्कभन्दा बाहिर छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्