महिलालाई सदन र सरकारमा पनि विभेदः सांसद अधिकारी

बाँके ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती अधिकारीले संसद र सरकारमा समेत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभेद रहेको बताएकी छिन् ।

‘प्रत्यक्षमा महिलाहरूलाई टिकट पनी नदिने संसदमा समानुपातिकबाट धेरै महिलाहरू समावेश हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रह्यो’ उनले भनिन्, ‘हामी समानुपातिक सांसदलाई मात्रै होइन, प्रत्यक्ष समानुपातिक भन्दा पनि त्यहाँ महिलालाई नै हेर्ने दृष्टिकोणमा भने विभेद रहेको मैले पाए ।

रेडियो मिसन एफएममा जनप्रतिनिधिसँग जनता कार्यक्रममा वीपी अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सांसद अधिकारीले हरेक ठाउँमा महिला भएकै आधारमा पछि पार्ने गरिएको बताइन् ।

दुईवटा निर्वाचन प्रणाली बाट निर्वाचित भएर गैरदा पार्टिका सबै भन्दा बढि मत ल्याएर नितेका मननियहरुलाई प्रत्यक्ष तर्फ महिलारुलाई टिकट पनि नदिने र महिलाहरुलाई समानसपातिकबाट प्रतिनिधित्व भैरहदा महिलालाई हेर्ने दृष्टिमा विभेद भएको उनले बताएकि छिन् ।

‘संविधानको धारा ३८ मा समानताको हकमा लैङ्गिक रूपमा कसैलाई पनि कुनै पनि ठाउँमा विभेद गर्न पाईने छैन भनेको छ’ उनले अगाडि भनिन्, ‘प्रत्येक ठाउँमा महिलाहरूलाई सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्वि गर्दै लैजाँदा आफूहरू संसद पुगेपछि आफूहरूलाई नै विभेद गरेको अनुभुती भयो ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुँदा समस्या भएको उनले दाबी गरिन् । ‘लुम्बिनी सरकारको क्याबिनेटमा अहिलेसम्म पनि महिला मन्त्रीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन’ उनले भनिन्, ‘एकजना प्रत्यक्ष जितेको सांसद महिला हुँदा पनी मन्त्रीमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको भए समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।’

लुम्बिनी सरकारले समानुपातिक सांसदहरूलाई बजेट विनियोजनमा समेत विभेद गरेको सांसद अधिकारीले बताइन् । ‘संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट धेरै महिलाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन्’ उनले भनिन्, ‘एकजना महिलाले मात्र प्रत्यक्ष जित्नुभएको छ । अरू सबैजना पुरूषहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई साढे दुई करोड रूपैयाँका योजना छान्न दिइएको छ । हामी समानुपातिकलाई ७५ लाख मात्र दिइएको छ ।’

उनले विद्यमान महिला अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरू विशेष रूपमा समिक्षात्मक ढंगबाट महिलाको मात्रै समस्या पहिचान र परीलक्षित गर्न पर्याप्त नभएको अनुभुती भएको बताइन् । सांसद अधिकारीले ५१ प्रतिशत महिला भोटर भएको भन्दै विभेदको अन्त्य अझै पनि नभएको र प्रयोगको रूपमा मात्रै हेरिएको गूनासो गरिन् ।

संविधानले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए आजको दिनमा पनि हरेक ठाउँमा महिलाको नेतृत्व हुने अवस्था नै नहुने उनले दाबी गरिन् । सांसद अधिकारीले महिला विरूद्वको भेदभावले गर्दा मानव विकास सम्बन्धी लैङ्गिक भेदभावका परिसूचकले लिङ्गमा आधारित वास्तविक विभेदलाई यथार्थ रूपले चित्रण गरेको बताइन् ।