‘फाजिल’ कर्मचारी मन्त्रालय फिर्ता गर्ने कोहलपुर र जानकीको निर्णय



नेपालगन्ज ।

कायम दरबन्दी छलेर ‘फाजिल’ अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई बाँकेका स्थानीय तहले सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले निर्णय नै गरिसकेका छन् भने अन्य पालिकाले केही दिनभित्रै निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् ।

कोहलपुर नगरपालिकाले १६ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई २०८० साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मुल दरबन्दी २१ जनाको भए पनि नगरपालिकामा ३७ जना कार्यरत थिए । शक्तिको आडमा कायम भएको दरबन्दीमा नगइ सुगमता खोज्दै कोहलपुरमा बसेका स्वास्थ्यकर्मीका कारण तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेको स्थानीय तहहरुको भनाइ छ ।

‘तलब नै खुवाउन मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना भएका कारण बढी भएका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘मलाई विश्वास छ कतै स्वास्थ्यकर्मी फालाफाल त कतै शून्य हुने अवस्था अब अन्त्य हुने छ ।’ यस्तै निर्णय जानकी गाउँपालिकाले पनि गरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले जनाए ।

उनका अनुसार पालिकामा तीनजना स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दीभन्दा बढी छन् । उनीहरुलाई पछिल्लो दुई महिनाको तलब खुवाउन पनि हम्मेहम्मे परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ति तीनजना स्वास्थ्यकर्मीलाई साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी दायित्व नलिने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले बताए । बैजनाथ गाउँपालिकामा आठजना कर्मचारी दरबन्दीभन्दा धेरै छन् ।

उनीहरुका सम्बन्धमा चाँडै निर्णय गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने बताउँछन् । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको टाउको दुखाइ झेलिरहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा चाडै निर्णय लिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले जनाए । ‘हाम्रोमा आधा दर्जन स्वास्थ्यकर्मी त्यस्तो भएको पाएका छौं । यस सम्बन्धमा हामी निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने ।

बाँकेमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हुने सबैभन्दा धेरै समस्या कोहलपुर नगरपालिकामा देखिएको छ भने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बैजनाथ र जानकीमा समेत समस्या छ । खजुरा, डुडुवा, राप्तीसोनारी, नरैनापुरमा त्यस्तो समस्या नरहेको सम्बन्धित पालिकाले दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका कर्मचारीका भने आफ्नै तर्क छन् ।

उनीहरुले अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । उनीहरुले ‘फाजिल’ शब्दमा राखी नगरपालिकाले नै साउन १ गतेदेखि तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै मन्त्रालय फिर्ता लैजान भनेपछि साउन १ गतेदेखि कहाँ जाने र हाजिर कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २०८० असार ३१ गते आइतबार