आगामी आर्थिक वर्ष बजेट : बाँकेका लागि सन्तोषजनक बजेट

नेपालगन्ज, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पश्चिम नेपालको प्रमुख जिल्ला बाँकेलाई सन्तोषजनकरुपमा समेटेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा औद्योगिक, खेलकुद, ढल तथा खानेपानी, विमानस्थल, सिँचाइलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने जनाए । नेपालगन्जमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । औद्योगिक क्षेत्र नौबस्ता निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बजेटमा समावेश गरेको छ ।

सुर्खेत–कोहलपुर, बुटवल–पाल्पा सडकका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपालगन्जमा निर्माण भएको सभाहललाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम नहर मर्मत गरिने र पूर्वी नहर निर्माण कार्य गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क तथा पावर हाउस निर्माण गरी बाँके र बर्दियाको २१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘कोहलपुरमा डाटा सेन्टर निर्माण गरिने छ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘नौबस्तामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय कारागार सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।’ सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि ३१ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्थासमेत गरिएको अर्थमन्त्री डा. महतले जनाए ।

निर्माणाधीन नेपालगन्जका प्रदेश रंगशाला र कभर्डहल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।कोहलपुर क्रिकेट मैदानलाई भने सरकारले बजेटमा समावेश गर्न सकेन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले सोमबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोडअर्थात् ६५.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोडअर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोडअर्थात १७.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।