ब्याजदर घटाउन माग गर्दै व्यवसायीको आन्दोलन

कोहलपुर,
बैंक तथा वित्तीय एवम् सहकारी संस्थाहरुले ज्यादती गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय एवम् सहकारी संस्थाहरुले मनोमानीरुपमा ब्याजदर असुलेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
कोहलपुर, बैजनाथ र राप्तीसोनारीका व्यवसायीले मंगलबार कोहलपुरमा प्रदर्शन गरे । उनीहरुले बैंकको ज्यादती बन्द गर, वित्तीय संस्थाको आतंक बन्द गर, ब्याजदर एक अंकमा लागु गरलगायतका नारा लगाउँदै कोहलपुरमा बृहत् ¥यालीसहित विरोधसभा गरेका थिए । विभिन्न दश बुँदे माग राख्दै व्यावसायिक हकहित संरक्षण समिति कोहलपुर, सम्झना चाँदनी बजार व्यवसायी संरक्षण समितिसहित ४३ वटा व्यावसायिक संघसंस्था एकैपटक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

पहिलो दिन कोहलपुरमा सञ्चालित पसल, बैंक र वित्तीय संस्था व्यवसायीहरु बन्द गराएका थिए । कोहलपुरस्थित एनआइसी एसिया बैंक, गरिमा बैंकलगायत व्यवसाय उनीहरुले प्रहरीको सुरक्षा घेराका बीच बन्द गराए । उक्त अवसरमा बोल्दै बैजनाथ गाउँपालिकाका व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरेकी मीना ओलीले बैंक, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाद्वारा अनपेक्षितरुपमा बढेको ब्याजदर र सो संस्थाले दिने मानसिक यातनाविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरिएको बताइन् ।

मनोमानीरुपमा बैंकले ब्याजदर बढाएकाले आन्दोलन गर्नु परेको उनी बताउँछिन् । लघुवित्तहरुले व्यवसायीका घरघरमा गार्ड पढाउन थालेका छन् र मानसिकरुपमा यातना दिने गरेका छन् ।
विशेष गरेर महिलालाई सहकारीहरुले दुःख दिने गरेको उनले बताइन् । उक्त अवसरमा बोल्दै व्यावसायिक हकहित संरक्षण समितिका प्रचारप्रसार संयोजक मोहनप्रसाद चापागाईले देशको अस्थिर राजनीतिका कारण व्यावसायिक क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको बताए । यस्तै व्यावसायिक हकहित संरक्षण समिति कोहलपुर, बाँकेका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बैंक, लघुवित्त, तथा सहकारी संस्थाहरुको ज्यादतीविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।

व्यावसायिक हकहितका लागि सुरु गरिएको आन्दोलनमा राज्यले दमन गरे परिणाम राम्रो नहुनेसमेत उनले चेतावनी दिए । ‘यो विशुद्ध व्यावसायिक हकका लागि सुरु गरिएको आन्दोलन हो । यसमा सबैको साथ आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामी बैंकहरुको यातना र ज्यादती भएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।’

व्यवसायीहरुले विभिन्न दशवटा माग राखेका छन् ।
एक अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, लिलाम प्रक्रियालाई तत्काल रोक्नुपर्ने, ६ महिनासम्म ब्याजको कर्जाको म्याद थप गर्नुपर्ने, नेपाली पाँच सय, एक हजारका नोटहरु प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, आर्थिक स्थिति सुधार नहुँदासम्म घरबेटीहरुले २० प्रतिशतसम्म घरभाडा छुट गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । यस्तै स्थानीय तहबाट ५० प्रतिशत घरबाहक कर छुट गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादती रोक्नुपर्ने, कालो सूचिमा परेका सहकारीहरुका बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको रकम तत्काल बचतकर्ताहरुलाई तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् ।