वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
अन्य स्थानीय तहमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिकस्थल खाली गर्ने र सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने काम भइरहँदा नेपालगन्जमा भने अतिक्रमण हटाइएको ठाउँमा फेरि अतिक्रमण हुन थालेको छ । नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिर अगाडिको खुला स्थानमा चिल्ड्रेन पार्क बनाउने भन्दै टहराहरु हटाइए पनि फेरि त्यही ठाउँमा हाकाहाकी टहराहरु निर्माण भएका छन् । सिमेन्टको बेससहित फलामका पिलरहरु हालेर टहराहरु निर्माण भएका हुन् ।
पहिले उक्त ठाउँमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिहरुले नै अहिले पुनः टहराहरु निर्माण गरेको पाइएको छ । कतिपयले त टहरा निर्माण गरेर पसल नै सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् । गत साउन २२ गते उक्त स्थानमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले चिल्ड्रेन पार्कको शिलान्यास गरेका थिए ।
तर पार्कको डीपीआरमा उक्त स्थानमा रेस्टुरेन्ट र सटरहरुसमेत बनाउने उल्लेख भएको भन्दै नागरिक समाजबाट विरोध भएको थियो । उक्त विषयमा अदालतमा पनि सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो । अदालतले उक्त स्थानमा पार्कबाहेक अन्य संरचना नबनाउन आदेश दियो । उक्त आदेशपछि टेण्डर भइसकेको काम रोकिएको थियो । काम रोकिएको मौकामा व्यापारीहरुले पुनः अस्थायी टहराहरु निर्माण गरेका हुन् ।
टहरा निर्माण गर्नेहरु पहिले टहरा हटाउँदा आफूहरुका लागि पक्की सटरहरु बनाएर दिने सम्झौता नगरपालिकाले गरेको बताउँछन् । तर, उक्त ठाउँमा शिलान्यास भएको योजना नै अघि नबढेपछि आफूहरुको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको बताउँछन् । आम्दानीको बाटो नै बन्द भएपछि आफूहरुले फेरि टहरा बनाएको उनीहरु बताउँछन् । उनीहरु करिब एक दशकदेखि आफूहरु उक्त ठाउँमा व्यापार गर्दै आएको बताउँदै अब अर्काे स्थानमा विकल्प नदिएसम्म पसलहरु हटाउन नदिने बताउँछन् । पसलका लागि टहरा निर्माण गराइरहेका राज जयसवालले आफूहरुका समस्या समाधान नगरी जबजस्ती गरिएमा आफूहरुले प्रतिकार गर्ने बताए ।
जिल्ला अदालत बाँकेले उक्त स्थानमा चिल्ड्रेन पार्कबाहेक कुनै पनि संरचना नबाउन दिएको आदेशविपरीत रेष्टुरेन्ट र सटर बनाउने योजना सार्वजनिक भएपछि शिलान्याश भइसकेको निर्माणको काम रोक्न नागरिक सरोकार समितिले दबाब दिएको थियो । समितिका तर्फबाट संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता, नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष ललित रौनियार, उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वसन्त गौतम, अधिवक्ता विश्वजित तिवारीलगायतले उक्त स्थानलाई खाली राखेर मन्दिरको सुन्दरतालाई नबिगार्नेगरी संरचनाहरु बनाउनुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका थिए । श्रेष्ठले उक्त स्थानमा सटरलगायतका संरचना बनाउन नदिन माग गर्दै अदालतमा रिट पनि दायर गरेका छन् । तर अदालतको यसअघिको आदेशको पनि अवहेना गर्दै पुनः सोही ठाउँमा हाकाहाकी टहराहरु ठडिइसकेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता स्थानीय अदालत र स्थानीय सरकारको अवहेलना हुने गरी हाकाहाकी अवैध संरचनाहरु निर्माण हुनु दुःखद् भएको बताए । उनले यसमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु दोषी रहेको पनि बताए । साथै राजनीतिक दलहरुले पनि यतिबेला भोटको राजनीति गर्दै गल कामलाई प्रश्रय दिइरहेको गुप्ताको आरोप छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजाल उक्त स्थानमा शिलान्यास भएको योजना बोर्ड निर्णयबाट स्थगित गर्ने निर्णय भइसकेको बताउँछन् ।
व्यक्तिगतरुपमा सटहरु निर्माण भएको विषयमा उपमहानगरपालिकाको कुनै भूमिका नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले त हाललाई उक्त योजना रोकिसकेका छौँ । व्यक्तिगतहरुमा त्यहाँ कुनै काम भएको छ भने त्यसमा उपमहानगरपालिका बोल्नुपर्छ । म यसबारेमा थप बुझ्छुँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्