बाँकेका तीन पालिकामा अझै बनेनन् न्यायिक समिति

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर ।

जनप्रतिनिधि परिवर्तन भएपछि नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै पनि नयाँ न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको छैन । यहाँ भागबण्डा नमिल्दा अत्यावश्यक मानिएको न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो । स्थानीयस्तरमा हुने विवाद समाधानका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको न्यायिक समिति गठन प्रक्रिया कार्यपालिकामा सहमति हुन नसक्दा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने समिति गठन हुन नसक्दा न्यायिक गतिविधि सञ्चालनमा समस्या भएको छ । नरैनापुर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस बहुमतमा छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित छन् । यस्तै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व गर्छन् । यहाँ राजनीतिकरुपमा समझदारी हुन नसक्दा समिति गठनमा विलम्भ भएको हो ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेत न्यायिक समिति गठनमा राजनीतिक भागबण्डा नबन्दा न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार न्यायिक समिति गठनका सम्बन्धमा सदस्यहरुबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ । दलीय सहमति नहुँदा समिति गठनमा विलम्भ भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘नरैनापुरमा अझै न्यायिक समिति बनेको छैन । सदस्यबीच सहमति नहुँदा समिति गठन हुन नसकेको हो । मनोनयन गर्ने विषयमा कार्यपालिकामा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने । उक्त समस्या छिट्टै समाधान हुने उनले बताए ।

यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गाउँसभा नै सञ्चालन गर्न नसकेको छैन । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआउँदाको असर न्यायिक क्षेत्रमा समेत परेको छ । उपाध्यक्ष शाहिदा बानो गाउँसभा नै नहुदाँ न्यायिक समिति गठनमा समेत असर गरेको बताउँछिन् । ‘हाम्रोमा सभा भएको छैन । त्यसैले अहिलेसम्म समिति गठन हुन सकेको छैन । कहिले हुने हो मलाई थाहा छैन,’ उपाध्यक्ष बानोले भनिन् ।

उनले न्यायिक समिति गठन नहुँदा निवेदन उपर छलफल गर्न र मिलापत्रलगायतका काममा समस्या भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार दैनिक समितिमा स्थानीयस्तरमा भएका विवादका घटना आइरहन्छन् । तर, अहिले न्यायिक प्रक्रिया स्थगन रहेको उनले बताइन् । आफू भए पनि अन्य दुई सदस्य मनोनित हुन नसक्दा प्रक्रिया नै अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।

कार्यपालिकामा सहमति नहुँदा यस्तो डुडुवामा न्यायिक समिति नै बन्न नसकेको हो । उनी भन्छिन्, ‘जनतालाई जनप्रतिनिधिको विवादको विषयमा जानकारी छैन । जनप्रतिनिधिबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

उनीहरु न्यायका लागि नजिकको सरकारमा आउँछन् । हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण छैन ।’ खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल न्यायिक समिति गठन प्रक्रियामा रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार नयाँ समिति निर्माण पूर्व अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया सबै पूरा भइसकेको छ । उनले आगामी आइतबारभित्र समिति गठन भइसक्ने बताइन् ।

पाँच पालिकामा नयाँ गठन

खजुरा, नरैनापुर र डुडुवाबाहेक अन्य पालिकामा भने नयाँ न्यायिक समिति गठन भइसकेका छन् । पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै समितिसमेत बनिसकेका हुन् । जानकी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको छ । संयोजक यादवका अनुसार सदस्यमा राजेन्द्र सिंह र कमलादेवी यादव छन् ।

यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको सदस्यमा शेरबहादुर विक र सुशीला विक छन् । संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुले समिति गठन भएर काम सुरु भइरहेको बताइन् । बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समिति पनि तीन सदस्यीय छ । समितिकी संयोजक तथा उपाध्यक्ष निर्मला रोकायका अनुसार सदस्यमा विमलसिंह थारु र दीपबहादुर थापा छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दीन राईले न्यायिक समितिको सदस्यमा वसन्त कनौडिया र राजकुमार साहु मनोनित भइसकेको बताए । स्थानीय सरकारको अदालतको रुपमा रहेका न्यायिक समितिमा दैनिक धेरै निवदेन तथा विवाद दर्ता हुने गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकामा समेत समिति गठन भइसकेको प्रवक्ता नमबहादुर आलेमगरले बताए ।

उनका अनुसार समितिमा सावित्रा चौधरी र देउमन डाँगी सदस्य छन् । संयोजक संगीता सुवेदीले कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका समस्या समाधानका लागि समितिले सक्रियरुपमा काम गरिरहेको बताइन् ।