नेपालगन्ज,२८ बैशाख/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्वनमा सहयोग पुर्याोउने उद्देश्यले प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पा र रुकुम पुर्व जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु समेत १११ जनाको सहभागितामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भुमिका विषयक एक दिवसीय गोष्ठि शुक्रवार नेपालगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्वनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उक्त गोष्ठीको अध्यक्षता आयोगका माननीय आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरुङले गरेकी थिइन । भने प्रमुख आतिथ्यता माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले गरेका थिए ।
प्रमुख अतिथिका रुपमा रहेका भएका माननीय आयुक्त डा.जोशीले स्थानीय तह र प्रदेशका जन प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले उच्च मनोवल र इमान्दारिताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ भन्दै आगामी दिनमा भ्रष्टाचारजन्य उजुरीहरुमा कमी आउने गरी विकास निर्माण एंवम् प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यहरु पारदर्शी र गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पदान गर्न समेत सुझाव दिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोगसँग समन्वय, सहकार्य गर्न स्थानीयजनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै उनले नैतिकता, सदाचार, इमान्दारिता, पारदर्शिता र व्यवसायिकता कायम राखेर आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै आयोगका आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरुङले संघीय संरचनामा जनताले चाहे बमोजिमको सेवा सुविधा र विकासका कार्य सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन पारदर्शी, इमान्दारी र जवाफदेही हिसावले काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरिन ।
आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार र स्रोत साधनको दुरुपयोग नगरी संस्थागत विकास र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा लाग्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्दै माननीय आयुक्त डा. गुरुङले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न, भ्रष्टाचार जन्य कसुर र अनियमितताको सम्बन्धमा आयोगलाई जानकारी गराएर अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न समेत सबैलाई गरिन ।
उक्त एक दिवसीय कार्यक्रममा आयोगका सहन्याधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुसँग आयोगको अपेक्षा र सदाचारयुक्त संस्कृति र सून्य सहनशिलताका लागि अपनाइने रणनीति तथा आयोगका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको प्रवृति विश्लेषण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकता र सुशासन प्रवर्द्वनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा कार्यपत्र गरेका थिए ।
यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि पौडेलले सुशासन प्रवर्द्वनमा स्थानीय तहको भूमिका, स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्वनका क्षेत्र र रणनीति विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले उठाएका जिज्ञाशाहरुको बारेमा माननीय आयुक्त डा. गणेशराज जोशी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि पौडेलले जवाफ दिएका थिए ।
साथै सोही कार्यक्रमको सिलसिलामा आयुक्तहरुले बिहिबार आयोगको कार्यालय कोहलपुरका कर्मचारीहरुलाई सुझाव तथा निर्देशन दिनुको साथै नेपालगंज स्थित निर्माणाधिन भवनको निरीक्षण समेत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्