भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातको उच्च अदालतले सोमबार सुनाएको एउटा फैसला पूरै भारतमा चर्चाको विषय बनेको छ।
गुजरात उच्च अदालतले श्रीमतीको सहमतिबिना गरिने यौन सम्पर्कलाई ‘वैवाहिक बलात्कार’ भन्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।
‘श्रीमतीको मञ्जुरीबिना गरिने यौन सम्पर्क बलात्कार होइन। मुख मैथुन र समलिंगी यौन सम्पर्क क्रुर हुन्’, फैसलामा भनिएको छ।
एक जना महिला डाक्टरले आफ्नै पतिविरुद्ध दायर गरेको यौनहिंसा र वैवाहिक बलात्कारको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। पछिल्लो समय भारतमा महिला चिकित्सकमाथि यौन दुव्र्यवहारका घटना बढ्दो छन्।
महिला डाक्टरले निवेदनमा उनका पतिले मञ्जुरीबिना जबर्जस्ती यौन सम्पर्क गरेको, इच्छाविपरित मुख मैथुन गर्न बाध्य पारेको उल्लेख गरेकी थिइन्। रुचि नहुँदा नहुँदै अप्राकृतिक यौनमा लिप्त पतिका कारण आफूले यातना पाएको निवेदनमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश परिधिवालाले फैसला सुनाउँदै भनेका छन्, ‘आईपिसीको धारा ३७६ अनुसार श्रीमान् श्रीमतीबीचको यौन सम्पर्क बलात्कार ठहरिँदैन। आईपिसी धारा ३७५ ले १८ वर्ष नाघेकी श्रीमतीसँग हुने यौन सम्पर्कलाई वैवाहिक बलात्कार मान्दैन।’ कानुनी रुपमा विवाह गरेकी श्रीमीतसँग हुने यौन सम्पर्क बलात्कार नठहरिने भन्दै अदालतले धारा ३७७ अनुसार श्रीमती श्रीमान्को सम्पत्ति सरह नहुने स्पष्ट पारेको छ।
धेरै देशहरूले मञ्जुरीबिना श्रीमतीसँग हुनै याैन सम्पर्कलाइ बलात्कार मान्न थालेकाे अवस्थामा गुजरात उच्च अदालतले यस्ताे फैसला सुनाएकाे हाे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्