नेपालगञ्ज,१५ चैत/ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले मंगलबार नेपालगंजमा भूमिसुधार बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
बाँके, बर्दिया, दाङ र कैलालीका प्रदेश सभासद, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरु बीच सम्बाद गरिएको थियो । केही वर्ष भित्र नीतिगत कुरा लागू हुने गरी जनप्रतिनिधि लागि परेको बाँके क्षेत्र नं. ३ प्रदेश सभासद आइपी खरेलले बताए ।
सन् १९५७ मा बिट्रिस इन्डियन कम्पनीलाई सहयोग गरेवापत फिर्ता पाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको जग्गा राजा सुरेन्द्रले जंगबहादुरलाई आधा र उनका ६ भाइलाई आधा विर्ताका रुपमा दिएका थिए भने १९६७ मा बर्दियामा जमिनदारको २४ हजार विघा र साधारण किसानको ५२ हजार जमिन भएकोमा २००८ सम्ममा त्यो उल्टो भएको जानकारी गराइएको थियो ।
१९६७ मा बर्दियामा जमिनदारको २४ हजार विघा र साधारण किसानको ५२ हजार जमिन भएकोमा २००८ सम्ममा त्यो उल्टो भएको किसान आन्दोलन गरिएको जानकारी जगत देउजाले जानकारी गराउँदै उनले “आन्दोलनमार्फत जमिनदारी शासन प्रक्रिया कमजोर, २००८ जागिर पद्धतिको अन्त्य, २०१६ साल विर्ता उन्मुलन, विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक संघर्ष लगायतको उपलब्ध समेत भएको,” बताए ।
“२०२१ को हदबन्दीपछि ५० हजार ५ सय विगाह सरकारले लिइ ३८ हजार २ सय ८६ विगाह किसानलाई बेचेको, पश्चिमतराईमा ३५हजार ८ सयय २० विगाहा लिएकोमा २८ हजार बिक्री गरिएको, कमैया मुक्तिको घोषणा र सिमित भूमि वितरण, २७ हजार ५ सय ७० परिवार मध्ये २६ हजार १ सय १४ को पुनःस्थापना, २४ हजार ८ सय ४१ परिवारलाई कुल ४ हजार ४ सय ६३ विगाह र ४५ हजार ७ सय १५ व.मी. जमिन उपलव्ध गराएको, वार्षिक प्रगती प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोे थियो ।
२०७० ÷ ०७१ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिमा महिलाको स्वामित्वमा वृद्धि भएको, घर र जमिनमा स्वामित्व हुने महिला १९.७१ प्रतिशत पुगेको, करिब ३६ हजार जोताहा किसानले मोही हक वापत जोतिरहेको जमिनको आधा हक पाएको देउजाले कार्यक्रममा बताए ।
किसानहरुद्वारा उत्पादन गरिएको अन्नबाट जमिन्दारहरुलाई प्रयाप्त खान पुग्ने अवस्था भएपनि खेतमा काम गर्ने किसानलाई वर्षभरी खान समेत नपुगेको गुनासोहरु कार्यक्रममा गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्