दाङ/ संविधान कार्यान्वयनको अनुभूति अझै पनि स्थानीय तहमा गराउन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाले शनिबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको संघीय संरचनामा मानव अधिकारको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जनप्रतिनिधिहरुले एक सय दिन बितिसक्दा समेत नयाँ अनुभूति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गराउन नसकेको बताएका
हुन् ।
प्रदेश सभा सदस्य उत्तरकुमार वलीले स्थानीय तहका २२ वटा र प्रदेश सभाका २१ वटा अधिकारलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘नियम, कानुन, ऐन र आर्थिक व्यवस्थापनको कमिका कारण समस्या आएको उनले बताए ।
उनले प्रदेशनम्वर ५ को अवस्थाको कुरा गर्दा दुःख लाग्छ’, उनले भने ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा कार्पेटविनाको छ । आवास, गाडी, कार्यसञ्चालनका लागि कोठाको अभाव भइरहदा नागरिकको चाहना अनुुसारको काम गर्न सकिएको छैन ।’
केन्द्रीय सरकारले आर्थिकदेखि ऐन कानुनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको वलीले बताए । उनले दाङ राजधानी बन्नेमा ढुक्क हुन समेत आग्रह गरे । सोही अवसरमा शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले स्थानीय तहमा संविधान कार्यान्वयन हुन नसेको बताए । ‘अहिलेसम्म ऐन नियम छैन, कसरी सेवा प्रवाह गर्ने ?’ उनले गुनासो गरे ।
अब मानव अधिकार र नागरिक क्षेत्रबाट यस विषयमा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाका उपमेयर माया शर्माले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्का, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य सुरेन्द्र खड्का, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामजी चौधरी मिलन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता विकास वलीले राज्यलाई सहि ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जस्ता संस्थाहरुले खबरदारी गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्