हाकिमको झगडाले बाटो अलपत्र

माघ १३
अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मौन
दुई हाकिमका कुरा नमिल्दा पूर्वी रोल्पाको ‘मिझिङ–गाम’ सडक खण्डको मोटर बाटो मर्मत गर्ने कार्य अलपत्र परेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी र प्राविधिक कार्यालयका डिभिजन इन्जीनियरीबीचको आपसी द्वन्द्वले टेन्डर भएको आठ महिना बित्दा पनि काम ठप्प छ। ३६ दसमलव आठ किलोमिटर मोटर बाटो मर्मत नहुँदा करिब १० गाविसका जनतासमेत प्रभावित छन्।

स्तरोन्नतिका लागि ११ करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याइएको थियो।

गत जेठमा गरिएको टेन्डर प्रक्रियामै अनियमितता देखिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि न टेन्डर रद्द गरियो न त अन्य कुनै प्रक्रिया नै अघि बढाइयो।
हाकिमका विवादले गत आर्थिक वर्षमा दुई करोड फ्रिज भएको यो बाटोमा अहिले ११ करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने सम्भावना छ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७२ भदौ ९ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बोधार्थ पठाउँदै जिल्ला विकास समितिलाई पत्र पठाएको थियो। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति विवरण तथा अनुगमन शाखाले २०७२ साउन २८ को च नं. ११२१०८४०२९ को पत्रलाई आधार मानी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिलाई पत्र पठाएको थियो।

मन्त्रालयको स्पष्ट आदेश हुँदाहँुदै स्थानीय विकास अधिकारीले प्राविधिक कार्यालयका डिईलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने डिईले स्वीकृत तथा रद्द गर्ने अन्तिम अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीको भएकाले उनले नै गर्नुपर्ने भन्दैआएका छन्।

‘यो आयोजनाको प्रोजेक्ट मेनेजर कार्यालय त जिल्ला प्राविधिक कार्यालय हो। अख्तियारी हामीमार्फत् आए पनि खर्च गर्ने उनीहरु नै हुन्। त्यसैले मन्त्रालय र सतर्कता केन्द्रले पत्रमा भनेअनुसार बोलपत्रको डकुमेन्टमा चलखेल गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई डिईले कालोसूचीमा राख्ने भन्नेबारे राय लेख्नै पर्छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले भने। तर प्राविधिक कार्यालयका डिई केदार शर्मा फुँयालले भने अन्तिम स्वीकृति गर्ने वा रद्द गर्ने एलडिओ भएकाले मन्त्रालय र सतर्कता केन्द्रको पत्र कार्यान्वयन गर्ने पनि जिल्ला विकास समिति नै भएको जिकीर गर्छन्।

आर्थिक चलखेल आरोपमा अल्झिएको ११ करोड भन्दा बढीको योजना आठ महिनासम्म पनि न उजुरी छानबिन गरिरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निकास दिएको छ न त जिल्ला विकास समिति र प्राविधिक कार्यालयले नै।

यो आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना अवधिमा जिल्ला विकास समिति रोल्पा र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्नुपर्ने करिब ६० करोड बजेटअन्तर्गतको एउटा पनि योजना सुरु गरेका छैनन्।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना (आरआरआरएसडिपी) अन्तर्गत जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रोल्पाले कुल १९ करोड ३४ लाख ८१ हजार तीन सय १८ रुपैयाँ ४१ पैसा खर्चेर बाटो बनेको थियो।