1 December 2020  |   बुधबार, मंसिर १७, २०७७

माथिल्लो कर्णाली प्रभावितलाई डेढ अर्बको सेयर

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ १२, २०७२  

बाबुराम खड्का
काठमाडौं, १२ माघ – माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रभावित स्थानीयले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (१ करोड ६० लाख कित्ता) बराबरको सेयर पाउने भएका छन् । उनीहरूलाई सेयर दिन ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । सेयरको अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुनेछ ।
लगानी बोर्डले गरेको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी बोर्डको बैठकमा सेयर दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छिट्टै ल्याउन ऊर्जालाई निर्देशन दिएका छन् । आयोजनाप्रभावित जनप्रतिनिधिले न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले यो प्रस्ताव सहजै पारित हुने अवस्था छ ।
प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले सरकारलाई दिने भनेको २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयरमध्येबाट स्थानीयलाई दिइने बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले बताए । अरुण तेस्रो आयोजनाका प्रभावित स्थानीयले पाउने आधारमा सो सेयर दिन प्रस्ताव गरिएको जानकारी उनले दिए ।
भारतको एसजेभीएन अरुण तेस्रो हाइड्रोपावरले अरुण तेस्रोका प्रभावितलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर दिने सम्झौता गरिसकेको छ । “अरुण तेस्रोमा स्थानीयलाई सेयर दिने विषयमा एउटा आधार तयार भएको छ,” रिजालले भने, “त्यही आधारमा माथिल्लो कर्णालीलाई पनि प्रस्ताव गरिएको हो । प्रवद्र्धक जीएमआरले पनि केही प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।”
सन् २००८ मा ऊर्जाले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्दा जीएमआरले १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) निःशुल्क बिजुली र २७ प्रतिशत बिनादायित्व निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । हाल जीएमआरले निर्माणपूर्वका काम गरिरहेको छ । भदौसम्म उसले आयोजना बनाउन लगानी जुटाइसक्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा उल्लेख छ । बोर्ड र जीएमआरबीच गत वर्ष पीडीए भएको हो । ९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसले सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लालाई प्रभावित बनाउनेछ ।
त्यस्तै, प्रस्तावित साढे ७ सय मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको काममा भएको ढिलाइ हुनुको कारण उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा र बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । बोर्डको आइतबारको बैठकमा ओलीले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन र विद्युत् प्राधिकरणबीच कम्पनी गठनमा ढिलाइ हुनुको कारण दिन भनेका हुन् । प्राधिकरणले असहयोग गर्दा संयुक्त आयोजना विकास सम्झौता र संयुक्त लगानी कम्पनी गठन हुन सकेको छैन ।
सोही बैठकले स्ट्याटक्राफ्ट होल्डिंग्स सिंगापुरलाई तामाकोसी तेस्रो आयोजनाबाट बाहिरिन स्वीकृति दिएको छ । ६५० मेगावाटको जलाशययुक्त यो आयोजना बनाउन ३ महिनाभित्र लगानी र निर्माण प्रारूप गठन गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ । जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय मूल्यांकनलगायतका कामलाई सरलीकरण गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि स्ट्याटक्राफ्ट आयोजनाबाट बाहिरिन खोजेको हो ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ १२, २०७२     3:12:08 PM  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *