काठमाडौँ :
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारसँग कामचलाउ बजेट ल्याउन माग गरेका छन् । बिहीबार बसेको पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चको बैठकले अध्यादेशबाट आउने बजेट काम चलाउ मात्रै हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
संसद् पुनर्स्थापनाको माग सुनुवाइको क्रममा रहेको अवस्थामा पनि सरकारले पूर्ण बनेट ल्याउन नसक्ने जिकिर उनीहरूको छ ।
मञ्चको बैठकमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा। रामशरण महत, डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, काम चलाउ सरकार रहेको, संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।
अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी अन्तरिम बजेट ल्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
देश कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त भएको समयमा बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्