अधिवत्ता वसन्त गौतम
पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसै संवैधानिक भावना र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय नगरी पोखरामा सम्पन्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालको ३१औँ वार्षिक साधारणसभाले ‘पोखरा घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ ।यो घोषणापत्रले मुलुकको वर्तमान बजारको अवस्था, उपभोक्ताहरूले भोगिरहेका गम्भीर समस्याहरू र अधिकार हननका घटनाहरूलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गरेको छ । आजको खुला बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता अधिकारको रक्षा, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावको नियन्त्रण र बजारमा देखिएका विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्न यो घोषणापत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा उभिएको छ ।
प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्र्थापना
पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा गएको बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनधनको अपूरणीय क्षति पुगेको छ । पोखरा घोषणापत्रले बाढीपहिराबाट प्रभावित पीडितहरूप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै उनीहरूको तत्क्षण उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र घाइतेहरूको निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको लागि सरकारको जिम्मेवार भूमिका र दृढ इच्छाशक्तिको जोडदार माग गरेको छ ।
विपद्को यस कठिन घड़ीमा राहतको नाममा म्याद नाघेका वा गुणस्तरहीन सामग्री वितरण गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । लामो समयसम्म भण्डारण गरिएका र अस्वस्थकर वस्तु बाँड्नुको सट्टा पौष्टिक, सन्तुलित र ताजा खाद्य सामग्री मात्र वितरण गर्नुपर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहज र सुलभ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र आपूर्ति व्यवस्थापनका चुनौतीहरू
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, सिन्डिकेट प्रणाली र कृत्रिम अभावले आम उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । विशेष गरी खुला बजारमा देखिएको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र पसलैपिच्छे फरक मूल्य लिने प्रवृत्तिकै कारण निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारहरूको भान्छा महँगो भएको छ । घोषणापत्रले यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू माथि कडा सरकारी नियमन, नियमित बजार अनुगमन र कालोबजारी गर्नेहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन जोड दिएको छ । खरिदबिक्री प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, सहज र उपभोक्तामैत्री बनाउन राज्यका नियमनकारी निकायहरू चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी सञ्चालन र कानुनी उपचार
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरूले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्ता अधिकार हनन भएका घटनाहरूमा छिटो, छरितो र निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार, स्रोत र साधनयुक्त ‘उपभोक्ता अदालत’हरूको स्थापना गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै, विगतमा विभिन्न समयमा उपभोक्ता अदालतबाट भएका फैसलाहरूको समेत तत्काल कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित न्यायिक तथा प्रशासनिक निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्ने पोखरा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहको सक्रियता र स्थानीय बजार अनुगमन
उपभोक्ता हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन, उपभोक्ता शिक्षा तथा नियमन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन, नीति तथा कार्यविधिहरूको निर्माण गरी नियमित रूपमा बजारको निगरानी गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा हुने सानादेखि ठूला व्यापारीहरूका अनियमितता रोक्न स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई अझ बढी मजबुत बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।
खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर र लेबलगत
बजारमा बिक्रीका लागि राखिने खाद्य वस्तुहरूको प्याकेट वा खोलमा अनिवार्य रूपमा पौष्टिक तत्त्वको विवरण, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि (भ्हउष्चथ म्बतभ) र गुणस्तर चिह्न (क्तबलमबचम ःबचप) स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । म्याद नाघेका, मिसावटयुक्त र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूको बिक्रीवितरण माथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायतका नियमनकारी निकायहरूले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ ।
डिजिटल बजार, ई–कमर्स र अनलाइन व्यापारको नियमन
आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र ई–कमर्स प्लेटफर्महरूबाट हुने अनलाइन व्यापार (ई–डसरे र अनलाइन सपिङ)मा उपभोक्ता ठगिने क्रम अत्यधिक रूपमा बढेको छ । वस्तुको वास्तविक गुणस्तर लुकाएर आकर्षक विज्ञापनमार्फत गरिने ठगीलाई कानुनी बन्देज लगाउनुपर्छ । अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र गुनासो सुन्ने सुनुवाइ संयन्त्र (न्चष्भखबलअभ च्भमचभककब िःभअजबलष्कm) अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रले गरेको छ ।
चाडपर्व, यातायात भाडा र कालोबजारीको समस्या
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरूको मौका छोपी यातायात व्यवसायी तथा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले अनावश्यक रूपमा हवाई तथा सडक यातायातको भाडा वृद्धि गर्ने र आम नागरिकलाई सास्ती दिने प्रवृत्ति पुरानै हो । चाडपर्वका बेला लत्ताकपडा, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र सिन्डिकेट प्रणालीलाई रोक्न नियामक निकायहरूले प्रभावकारी मूल्य स्थिरीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
चाडपर्वमा गुणस्तरहीन मिठाइ, खसीको बोसो र बासी खानेकुराको जोखिम
चाडपर्व र विशेष अवसरहरूमा बजारमा अत्यधिक मात्रामा आयात हुने तथा बिक्री हुने गुणस्तरहीन मिठाई, खसीको बोसो, रंगरोगन गरिएका खाद्य पदार्थ तथा बासी खानेकुराहरूको प्रयोगले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ । बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने यस्ता न्यून गुणस्तरीय ट्रान्सफ्याटयुक्त खानेकुराहरूको बिक्री वितरण रोक्न र तिनको मूल्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकायले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्दछ ।
गुणस्तरीय विद्युतीय सेवा र यसका बाधा–अवरोधहरू
आम नागरिकले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सेवामा देखिएको अघोषित भारदस्तक, बारम्बार बत्ती जाने समस्या र लो भोल्टेजका कारण उपभोक्ताका घरेलु उपकरणहरूमा क्षति पुग्ने गरेको छ । यसले उपभोक्ताको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पु¥याएको हुनाले भरपर्दो, सुरक्षित र गुणस्तरीय विद्युतीय सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
स्फूर्तिदायक पेय पदार्थको मापदण्ड र ‘नशा लाग्ने रोग’विरुद्धको अभियान
स्फूर्तिदायक पेय पदार्थहरूको प्रयोगका सम्बन्धमा सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गरिनुपर्छ । यी पेय पदार्थहरूको अत्यधिक सेवनले वार्षिक रूपमा हजारौँ व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारका घातक तथा नशाजन्य रोगहरूको सिकार बनाउने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र विशेष स्वास्थ्य अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
खाद्य वस्तुमा अत्यधिक पेस्टिसाइड, सुरक्षित कृषि उपजको माग
बजारमा उपलब्ध हुने तरकारी तथा खाद्यान्नहरूमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुने विषादी (एभकतष्अष्मभक), हर्बिसाइड र केमिकलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा दूरगामी नकारात्मक असर पारिरहेको छ । विषमुक्त तथा सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारसम्मको चरणमा विषादीको मात्रा चेकजाँच गर्ने र नियमन गर्ने कडा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण र दलीयकरणको अन्त्य
मुलुकको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको अनियन्त्रित व्यापारीकरण, लुटपाट र अत्यधिक शुल्क असुलीले आम नागरिकलाई आहत बनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको दलीयकरण र व्यावसायिक विकृतिको अन्त्य गरी प्रत्येक नागरिकको निःशुल्क वा सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ ।
निःशुल्क औषधिको उपलब्धता र फार्मेसी व्यवस्थापन
सरकारले सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेका औषधिहरू वास्तविक उपभोक्ता र बिरामीसम्म सहज रूपमा पुग्न सकेका छैनन् । यसको वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । साथै, निश्चित शय्या (द्यभम)भन्दा बढी भएका सबै अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नै फार्मेसी (औषधि पसल) सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यसको नियमन गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
भ्रामक विज्ञापन र उपभोक्तामाथिको ठगीको रोकथाम
आम सञ्चारमाध्यम तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा प्रसारण हुने भ्रमपूर्ण, अतिरन्जित र झुटा विज्ञापनहरूले उपभोक्ताहरूलाई भ्रममा पारेर ठगी गरिरहेका छन् । यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।
व्यवसायीको उत्तरदायित्व र मानवअधिकारको दृष्टिकोण
आधुनिक समयमा व्यापार र मानवअधिकारको अवधारणा एक–अर्कासँग नङ र मासुजस्तै जोडिएका छन् । व्यापारिक फर्महरूले नाफा कमाउने क्रममा उपभोक्ताको मानवअधिकार र हितलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । हरेक व्यवसायीहरू आफ्ना उत्पादन र सेवाप्रति नैतिक रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
सहकारी संस्थाहरूको अनियमितता र पीडितलाई क्षतिपूर्ति
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको रकम अपचलन, ठगी र बचतकर्ताको विचल्लीका घटनाहरूले गम्भीर रूप लिइरहेका छन् । सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणको रकमको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र न्यायको प्रत्याभूति गराउन राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।
सामूहिक बन्द (मास बोट) र दैनिक जीवनमा पर्ने प्रभाव
विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक कारणले हुने सामूहिक बन्द र हड्तालका कारण आम उपभोक्ताको दैनिक जनजीवनमा पर्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गर्दै बजारमा देखिएका विसङ्गतिहरूको अन्त्य गरिनुपर्छ । उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन नै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मुख्य आधार हो ।
निष्कर्ष र साझा सन्देश
पोखरा घोषणापत्र २०८३ ले उठाएका समग्र विषयहरू कुनै एक वर्ग वा समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली उपभोक्ताहरूको जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू हुन् । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरू, प्राकृतिक विपद्का समयमा हुने कालोबजारी र मूल्यवृद्धिलाई रोक्न राज्यका नियमनकारी निकायहरूले एक्सनमा उत्रिनै पर्छ । गलत गर्ने, उपभोक्ता ठग्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । व्यापारीहरूले पनि मुनाफासँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर मर्यादित व्यापारिक अभ्यास गर्नुपर्छ । यसका साथै, आम उपभोक्ताहरू स्वयम् पनि आफ्ना अधिकारप्रति सचेत, जागरुक र सशक्त बन्दै बजारमा हुने अन्याय र ठगीविरुद्ध संगठित भएर आवाज उठाउन आवश्यक छ । सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्षको सुदृढ सहकार्य र जिम्मेवारीबाट मात्र एउटा स्वस्थ्य, अनुशासित र न्यायपूर्ण बजारको निर्माण हुन सक्दछ ।
(लेखक गौतम उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्