सभामुखको रुलिङसँगै हट्यो संसदमा प्रतिपक्षी दलको विरोध

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको रुलिङसँगै प्रतिनिधिसभामा ७७ दिनदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले गर्दै आएको विरोध हटेको छ । २०८३ जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी दुई वटा विषय राखेका थिए । सांसदहरूले सीमा विवादसम्बन्धी सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

सोही क्रममा नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी अनौठो तथ्य प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ती प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ । भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’ २०८२ चैत १३ गते संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक सदनमा बोलेका उनको अभिव्यक्ति विवादमा प¥यो ।

लगत्तै प्रतिपक्ष दलहरूले सार्वभौम संसदबाटै राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग यो अभिव्यक्तिउपर तथ्य र स्पष्टीकरणका साथै उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्ष दलहरूले निरन्तर विरोध गरिरहेपनि प्रधानमन्त्री न संसदमा उपस्थित भए न त त्यसको उत्तर दिन नै तयार भए । दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै जेठमा १४ दिन, असार महिनाको ३२ दिन र साउन ३१ गतेसम्म प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गरिरहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको दिन बैठक सुरु हुने वित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्दै आएपनि माग सुनुवाई हुन सकेको थिएन । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रश्नोत्तरका लागि रुलिङ गरेपछि सोमबार विपक्षी दलका सांसदहरू विरोधको कार्यक्रमबाट पछाडि हटेका थिए । बैठक सुरु हुनु वित्तिकै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू उठेका थिए ।

तर लगत्तै सभामुख अर्यालले प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गर्दै भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनु भएको विरोध मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसैसन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६,५७,५८,५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिन म सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’लगत्तै बैठक सुचारु भएर ४ घण्टा ५१ मिनेट ३१ सेकेण्डसम्म सञ्चालन भएको प्रतिनिधिसभा शून्य समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा गरेका थिए ।

भदौ १० मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर 

बालेन्द्र शाह बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि अवरुद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम फेरि सुचारु हुने भएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि आगामी भदौ १० गतेका लागि मिति तोकेका हुन् । शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एकपटक मात्रै १७ जेठमा अनौपचारिक रूपमा सांसदको जवाफ दिएपनि प्रतिनिधिसभाको नियमावली अनुसार विधिपूर्वक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन सकेको थिएन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सभामुख अर्यालले भदौ १० को समय सीमा तोकेका हुन् ।

सभामुखले समय तोकेसँगै अब उक्त निर्देशन पालना गर्दै अनिवार्य रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुपर्ने भएको छ । बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी दिँदै भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को परिच्छेद ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम २०८३ भदौ १० गतेको बैठकमा हुनेगरी निर्धारण गरेको जानकारी गराउँदछु । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको कम्तिमा एक सांसदले कम्तिमा एउटा प्रश्न सोध्ने पाउने उनले बताएका छन् ।

सभामुख अर्यालका अनुसार बाँकी प्रश्नको हकमा सभामा भएको प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने विभाजनबाट हुन आउने सङ्ख्या बमोजिम बढीमा १५ वटा प्रश्न सोध्न सकिनेछ । प्रश्नकर्ताले भदौ ५ गते शुक्रबार दिनको १ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिव समक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिन सक्नेछन् । उनले प्रश्नकर्तालाई धेरै लामो नभएर संक्षिप्त प्रश्न दिन ध्यानाकर्षण गराउँदै बैठकबाट प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार (आज) दिउँसो १ बजे फेरि बस्नेछ ।