सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार सक्रिय भएको छ । बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव भएको गुनासो बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै आपूर्ति, वितरण र बजार अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिएका हुुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल आयल निगम सुर्खेत डिपो, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलमा ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त देखिए पनि बजारमा अभावको अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा गहन समीक्षा गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, सहज र निष्पक्ष बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मौज्दातीकरण रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि वीरेन्द्रनगर बजारमा संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल आयल निगम, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त टोलीले बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी सत्यतथ्य प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा नियामक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार विगतका वर्षहरूमा पुस महिनासम्म मासिक २० देखि २२ हजार सिलिन्डरसम्म ग्यासको खपत हुने गरेको थियो । तर चालू साउन महिनाको पहिलो १८ दिनमै ३४ हजार ३३३ वटा ग्यास सिलिन्डर बिक्री–वितरण भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । आपूर्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको भए पनि बजारमा उपभोक्ताले घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहनु चिन्ताको विषय बनेको हो । छलफलका क्रममा ग्यास अभावको त्रासका कारण धेरै उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर खरिद गरी घरमै मौज्दात राख्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन् । एउटै उपभोक्ताले दुईदेखि तीन वटासम्म सिलिन्डर भण्डारण गर्दा वास्तविक आवश्यकतामा रहेका उपभोक्ता ग्यासबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
सुर्खेत यतिबेला खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । उपभोक्ता रातिको दुई बजेदेखि खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बस्न बाध्य छन् । कतिपयले दुई–तीन दिनसम्म पालो कुर्दासमेत ग्यास पाउन सकेका छैनन् । तर यही संकटका बीच सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) धर्मराज जोशी भने जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिना नपुग्दै सरुवा भएका छन् । सरकारको यो निर्णयले ग्यास संकटको समाधान सिडिओको सरुवाले हुन्छ कि बजारमा मौलाएको कालोबजारी र कृत्रिम अभावमाथि प्रभावकारी कारबाहीले ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । गत असार २ गते मात्रै सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा आएका जोशीलाई बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय वा सोअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरुवा गरिएको हो ।
तर नेपाल आयल निगमको दाबीअनुसार बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नभई कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो । अनधिकृत बिक्रेता र भण्डारणकर्ताले ग्यास लुकाएर बजारमा संकट सिर्जना गरेको निगमको दाबी छ । तर कालोबजारीको जालो भने यथावत् छ । यता नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दीपककुमार घिमिरेका अनुसार मागभन्दा बढी ग्यास केही व्यक्ति वा समूहले संकलन गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको हुुनसक्ने अनुुमान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्