१८ हजार ४९२ मुद्दा फछ्र्यौट

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश उच्च अदालत सुर्खेत र मातहतका पाँच जिल्ला अदालतले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा १८ हजार ४९२ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् । न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तारसँगै अदालतहरूले मुद्दा किनारा लगाउने दरमा सुधार देखिएको छ । तर जनशक्ति अभावका कारण केही अदालतमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन भने सकेको छैन ।उच्च अदालत सुर्खेतले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी अदालतका कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सो अवसरमा उच्च अदालत र मातहतका सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेख जिल्ला अदालतको कार्य प्रगतिबारे जानकारी दिइएको हो । यी अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ देखि २०८२–०८३ सम्म कूल १८ हजार ४९२ मुद्दा फछ्र्यौट गरेका हुन् । सबैभन्दा धेरै मुद्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतले फछ्र्यौट गरेको छ । उक्त अदालतले तीन वर्षमा आठ हजार ७४४ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा दुई हजार ७१६, २०८१–०८२ मा दुई हजार ९१२ र २०८२–०८३ मा तीन हजार १४६ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।

यस्तै उच्च अदालत सुर्खेतले तीन वर्षमा दुई हजार ६६३ मुद्दा टुंग्याएको छ । अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ९१६, २०८१–०८२ मा ८३२ र २०८२–०८३ मा ९१५ मुद्दा किनारा लगाइएको हो । जिल्लागत विवरणअनुसार सल्यान जिल्ला अदालतले तीन वर्षमा दुई हजार २६४ मुद्दा, रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले दुई हजार ८०, दैलेख जिल्ला अदालतले एक हजार ५३९ र जाजरकोट जिल्ला अदालतले एक हजार १७२ मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन्।

तर जाजरकोटको फछ्र्यौट दर सबैभन्दा उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा मुद्दा फछ्र्यौट प्रतिशतका आधारमा जिल्ला अदालत जाजरकोट सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । उक्त अदालतले दर्ता भएका मुद्दामध्ये ८९.४ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको छ । त्यसपछि उच्च अदालत सुर्खेतले ८२.५ प्रतिशत, दैलेख जिल्ला अदालतले ७९.८ प्रतिशत, सल्यान जिल्ला अदालतले ७३.४ प्रतिशत र सुर्खेत जिल्ला अदालतले ६३.२ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएका छन् ।

तर सुर्खेत जिल्ला अदालतले संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गरे पनि प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कम उपलब्धि हासिल गरेको छ । यस अदालतले यसको मुख्य कारण न्यायाधीश तथा कर्मचारीको जनशक्ति अभाव रहेको जनाएको छ । यस्तै मेलमिलापबाट पनि मुद्दाको समाधान गरिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत १२६ वटा मुद्दा सफलतापूर्वक फछ्र्यौट गरिएका छन् । मेलमिलापका लागि पठाइएका ६९३ मुद्दामध्ये १२६ वटा टुंगिएको उनले जानकारी दिए ।

अदालतका अनुसार वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास जारी छ । विभिन्न मुुद्दाहरुमध्ये जबर्जस्ती करणी र लागूऔषधका मुद्दा सबैभन्दा बढी रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष उच्च अदालत सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी १६९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १५४ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने १५ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यसैगरी लागूऔषधसम्बन्धी १२० मुद्दामध्ये ८१ वटा किनारा लागेका छन् भने ३९ वटा अझै प्रक्रियामा रहेका छन् ।

डिजिटल अभिलेखीकरणमा जोड

उच्च अदालत सुर्खेतले न्यायिक अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । अदालतका अनुसार हालसम्म १२ हजार ४६५ वटा मुद्दाका मिसिल डिजिटल अभिलेखीकरण गरिएको छ । तीमध्ये १० हजार ६९० मुद्दाका विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन् भने एक हजार ७७५ मिसिलको इन्ट्री गर्न बाँकी छ । गत आर्थिक वर्ष मात्रै तीन हजार १८७ मुद्दाका मिसिल स्क्यान गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

हालसम्म पाँच हजार २८० मिसिल स्क्यान भइसकेका छन् भने सात हजार १८५ मिसिल अझै डिजिटल स्क्यान हुन बाँकी रहेका छन् । अदालतका अनुसार डिजिटल अभिलेखीकरणले मिसिल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै न्यायिक सेवामा पारदर्शिता, सहज पहुँच र अभिलेख संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।