विवादमा सुदूरपश्चिमको बजेट

आकारका हिसाबले प्रदेश स्थापनापछिकै सबैभन्दा ठूलो बजेटमध्ये एक मानिए पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया, त्यसको संरचना, विवरणको अभाव र अन्तिम समयमा गरिएको प्रस्तुतिका कारण बजेटमाथि व्यापक प्रश्न उठेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटलाई अपूर्ण, अस्पष्ट र राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित दस्ताबेजको संज्ञा दिएका छन् ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आकारका हिसाबले प्रदेश स्थापनापछिकै सबैभन्दा ठूलो बजेटमध्ये एक मानिए पनि बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया, त्यसको संरचना, विवरणको अभाव र अन्तिम समयमा गरिएको प्रस्तुतिका कारण बजेटमाथि व्यापक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटलाई अपूर्ण, अस्पष्ट र राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित दस्ताबेजको संज्ञा दिएका छन् ।

आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार राति प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन, चालू तथा पूँजीगत खर्चको विभाजन, कार्यक्रमगत विवरण र योजनागत बजेट समावेश नगरिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सामान्यतः बजेट भाषणसँगै कार्यक्रम पुस्तिका, रातो किताब तथा पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिने प्रचलन रहे पनि प्रदेश सरकारले बजेटको पूर्ण पाठ समेत समयमै सार्वजनिक गर्न सकेन् ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २०७ अनुसार प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले बजेट निर्माणलाई पारदर्शी, यथार्थपरक र कार्यक्रमसहितको बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यसपटकको बजेटमा आधारभूत विवरण समेत उल्लेख नगरिएकाले कानुनी र प्रक्रियागत पक्षमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत भइसक्नुपर्ने, मन्त्रालयगत प्राथमिकता तय भइसकेको हुनुपर्ने र कार्यक्रमगत खर्च स्पष्ट हुनुपर्ने अभ्यासविपरीत प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको आरोप लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता शिवसिंह ओलीले सरकारले ल्याएको बजेट दिशाहीन र उद्देश्यविहीन भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार बजेटमा प्रदेशको दीर्घकालीन विकासको कुनै स्पष्ट खाका देखिँदैन ।

‘प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने कुनै ठोस योजना देखिएन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री सत्ता जोगाउने रणनीतिमा मात्र केन्द्रित देखिए । बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र दिन सकेन । बरु आफूनिकट मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी स्रोत बाँडफाँट गरिएको आभास हुन्छ ।’ प्रदेशसभा सदस्य ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बजेट निर्माणमा पारदर्शिता नदेखिएको आरोप लगाए । बजेट निर्माणमा केही सीमित व्यक्तिको प्रभाव रहेको र प्रदेशको समग्र आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको उनको दाबी छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य खेमादेवी विष्टले आफूहरूले बजेटको आधिकारिक प्रतिलिपि समेत समयमै प्राप्त गर्न नसकेको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई पर्याप्त जानकारी नै नदिई बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । ‘आफूले बजेट नै हेर्न पाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अन्तिम समयमा बैठक बोलाएर बजेट पेस गरियो । यसले प्रदेशसभाको गरिमा र प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । बजेटमा जनताको भन्दा पनि केही व्यक्तिको स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ।’

बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरू प्रतिपक्षी मात्र छैनन् । सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाली काँग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य तुल्सी देवकोटाले बजेट प्रक्रिया नै अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले बजेटसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पुस्तिका र विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराइनु गम्भीर विषय भएको बताइन् ।

‘कानुनअनुसार सरकारले समयमै तयारी पूरा गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘समग्र सुदूरपश्चिमको विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउनुपर्ने थियो । तर, सरकारको कार्यशैली र तयारी दुवै सन्तोषजनक देखिएन ।’ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि त्यसको आधार र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । उनले राजस्व संकलनको अवस्था, संघीय अनुदानको यथार्थ र प्रदेशको वित्तीय क्षमतालाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताए।

‘बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजस्वको यथार्थ अवस्था, संघीय अनुदानको सम्भाव्यता र प्रदेशको आर्थिक क्षमता विश्लेषण गरिएको देखिँदैन । चालू र पूँजीगत खर्चको स्पष्ट विवरण छैन । मन्त्रालयगत विनियोजन सार्वजनिक गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा बजेट यथार्थपरक भन्न सकिँदैन ।’ पाठकले विकासकेन्द्रित भन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यले बजेट तयार गरिएको आशंका व्यक्त गरे । अन्तिम समयमा बजेट ल्याउनुपर्नु नै सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमा प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य मात्रै होइनन्, सरकारमै सहभागी मन्त्री र राज्यमन्त्री समेत देखिएका छन् । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जुनाकुमारी दानीले बजेट निर्माण र स्वीकृति प्रक्रियाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँदै सरकारभित्रै समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरिन् । उनले बजेट मन्त्रीपरिषद्बाट कसरी स्वीकृत भयो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । ‘राज्यमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पाउँदैनन्,’ दानीले भनिन्, ‘बजेट स्वीकृत हुँदा के–कस्ता विषयमा सहमति भयो भन्नेबारे मलाई थाहा छैन । किन यस्तो बजेट ल्याइयो, त्यसबारे पनि म स्पष्ट छैन ।’

दानीको अभिव्यक्तिले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकारभित्रै पर्याप्त छलफल र जानकारी आदानप्रदान नभएको प्रश्न उठाएको छ । सामान्यतः मन्त्रीपरिषद्ले बजेट स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रदेशसभामा पेस गरिने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सरकारकै सदस्यले बजेटबारे जानकारी नभएको बताइरहेका छन् । यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालसंग सम्पर्क गर्दा मोबाइल व्यस्त थियो ।

उपसचिव धनबहादुर रोकायालाई सम्पर्क गर्दा उनले सूचना अधिकारीबाट जानकारी लिन भन्दै पन्छिए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव अर्जुन खड्काको मोबाइल बन्द थियो । बजेट वक्तव्यमा सरकारले पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । यस्तै प्रदेशअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको तलब–भत्ता १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारले बजेटका स्रोतहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ७२ करोड रूपैयाँँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख रूपैयाँँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख रूपैयाँँ तथा चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित बचतबाट नौ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँँ जुटाइने उल्लेख गरिएको छ । बाँकी रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान तथा अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको स्रोत अनुमान पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमै अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याइनु कार्यान्वयनको दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक हुँदा प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी बेन्च खाली थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको थियो । राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि बैठकमा अनुपस्थित रहे ।

विपक्षी दलहरूको अनुपस्थितिमा बजेट प्रस्तुत गरिनु प्रदेशको संसदीय अभ्यासका दृष्टिले समेत अस्वाभाविक मानिएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्ने समयलाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । सोमबार साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर, सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेबीच बजेट बाँडफाँट तथा योजनाको प्राथमिकतासम्बन्धी विवाद चर्किएपछि बैठक पटक–पटक सरेको थियो । अन्ततः राति ११ बजेर ४० मिनेटमा मात्रै बैठक सुरु भएको थियो ।

राजनीतिक सहमति जुटाउनै घण्टौँ लागेको घटनाले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश सरकारभित्रै बजेटका विषयमा मतभेद रहेको यस घटनाले दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सिद्धान्तअनुसार बजेट केवल आय–व्ययको अनुमान मात्र होइन, सरकारको नीति, प्राथमिकता र विकासको मार्गचित्र पनि हो । बजेटमा कार्यक्रम, लक्ष्य, कार्यान्वयन संयन्त्र, खर्चको प्रकृति तथा स्रोतको स्पष्ट विवरण हुनुपर्छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस्ता आधारभूत पक्षहरू स्पष्ट नदेखिएकाले आगामी दिनमा प्रदेशसभामा थप बहस हुने निश्चित देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेटको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्रै वास्तविक प्राथमिकता, क्षेत्रगत विनियोजन र विकास योजनाको स्वरूप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक भएको बजेट वक्तव्यले भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फ असन्तुष्टि बढाएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल मात्र होइन, प्रदेश सरकारको वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि समेत गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।

सार्वजनिक भएन रातो किताब 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि बजेटसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजातहरू सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बजेटसँगै सार्वजनिक हुनुपर्ने आर्थिक ऐन, व्यय अनुमानको विस्तृत विवरण, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मन्त्रालयगत कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) उपलब्ध नभएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजेट प्रस्तुत भएसँगै त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयकको विस्तृत विवरण, बजेट कार्यान्वयनका कार्यक्रम तथा योजनाको सूची सार्वजनिक गरिनुपर्छ । तर यस वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको भए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत पूर्ण विवरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सरकारको यस कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए । ‘सरकारले न त बजेट वक्तव्य हाम्रो हातमा दियो, न त बजेट वक्तव्यलगत्तै उपलब्ध गराइने वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका नै उपलब्ध गरायो,’ उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा बजेट प्रस्तुत भएसँगै पेनड्राइभमार्फत रातो किताब दिइन्थ्यो । यस वर्ष त्यो व्यवस्था पनि भएन । बजेट कहाँ गयो, कुन कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गरियो भन्ने जानकारी प्रदेशसभा सदस्यहरू नै पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।’

उनका अनुसार बजेटमाथि प्रभावकारी छलफल गर्नका लागि विस्तृत विवरण आवश्यक हुन्छ । तर आवश्यक कागजात नै उपलब्ध नभएको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बजेटको गुणस्तर, प्राथमिकता र प्रभावकारिताबारे वस्तुगत समीक्षा गर्न कठिन भएको छ । प्रदेशसभाका विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार जानाजान बजेटका विवरण लुकाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार बजेट वक्तव्यमा समेटिएका शीर्षकहरू सामान्य र समग्र प्रकृतिका छन् ।

वास्तविक कार्यक्रम, योजना र खर्चको विवरण रातो किताब तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा मात्र देखिने भएकाले ती कागजात सार्वजनिक नगर्नु शंकास्पद देखिएको छ। प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता शिवसिंह ओलीले बजेटमा अन्तिम समयमा व्यापक हेरफेर गरिएको आशंका व्यक्त गरे । ‘यदि सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले भएको हो भने सरकारले विवरण सार्वजनिक गर्न किन डराइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रदेशसभालाई जानकारी नै नदिई योजना थप्ने, रकम सार्ने वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कार्यक्रम समावेश गर्ने काम भएको छ कि भन्ने आशंका बढेको छ ।’

प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट दस्ताबेज सार्वजनिक नगर्दा प्रदेशसभाको भूमिका नै कमजोर बनाइएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बजेट पारित गर्ने अधिकार प्रदेश सभासँग भए पनि आवश्यक सूचना नदिँदा प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रभावकारी रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजेट प्रस्तुत भएसँगै त्यसका आधारभूत कागजातहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजेटको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, व्यय अनुमान तथा कार्यक्रम विवरण सार्वजनिक गरिन्छ ।
यी दस्ताबेजहरूले कुन मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा कति बजेट खर्च गर्ने, कुन योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ, कुन कार्यक्रम नयाँ छन् र कुन निरन्तरता प्राप्त कार्यक्रम हुन् भन्ने स्पष्ट पार्छन् । त्यसैले यी विवरण सार्वजनिक नहुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सुशासनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतका वर्षहरूमा बजेट सार्वजनिक भएको दिन वा त्यसको भोलिपल्ट प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बजेट वक्तव्य, रातो किताब तथा अन्य दस्ताबेज उपलब्ध गराउने अभ्यास थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा कागजी प्रतिका साथै डिजिटल माध्यमबाट समेत विवरण वितरण गरिन्थ्यो । सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्दै आएको प्रदेश सरकारले बजेटसम्बन्धी आधारभूत विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

बजेट केवल रकम घोषणा गर्ने दस्ताबेज नभएर त्यसको कार्यान्वयनको आधार बन्ने विस्तृत योजना र कार्यक्रम समेत हो । त्यसैले ती विवरण सार्वजनिक नगर्दा बजेटप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ । सार्वजनिक खर्चको निगरानी, विकास कार्यक्रमको मूल्यांकन तथा नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात समयमै सार्वजनिक गरिनुपर्छ । अन्यथा बजेट प्रक्रिया सीमित समूहको नियन्त्रणमा रहेको सन्देश जान सक्छ ।