मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे खुलेरै कुरा गर्न आग्रह

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा विशेषज्ञहरूले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूलाई लुकाउनुभन्दा खुलेरै कुरा गर्न आग्रह गरेका छन्। अध्ययनअनुसार हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरूको सामना गरिहेको भन्दै आफ्नो समस्या खुलेरै राख्न विशेषज्ञहरूले आग्रह गरेका हुन् । सामाजिक दबाब वा प्रभावका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे अधिकांश व्यक्ति सहयोग खोज्न हिचकिचाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवसको अवसरमा सुर्खेतमा आयोजित मानसिक स्वास्थसम्बन्धी सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुबीच अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका अवसरमा स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रम जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
सो अवसरमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत मनोचिकित्सक डा. सुशील समदर्शीले मानसिक, आध्यात्मिक र सामाजिक स्वस्थताको अवस्थामामध्ये समाजमा शारीरिक स्वास्थलाई मात्रै महत्व दिने गरिएको बताए ।

मानसिक स्वास्थ समस्याकै कारण नेपालमा ९० प्रतिशत आत्महत्याको घटना हुने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘मानसिक स्वास्थ्यका समस्याबारे खुलेर कुरा गर्दा मात्र समयमै उपचार र सहयोग पाउन सकिन्छ । यसमा परिवार, साथी र समुदायमा समझदारीपूर्ण संवाद आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हाल मानसिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको पहुँच सबैसम्म पु¥याउने कार्यमा सरकारसँगै गैरसरकारी संस्थाहरू पनि सक्रिय छन् । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूमा समयमै सहयोग नपाएमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । त्यसैले नडराई स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गरौँ ।’

मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे जनचेतना बढाउन विद्यालय, कार्यस्थल र मिडियामा अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सधैँ खुसी र स्वस्थ रहने कुरा हामी सबैले चाहन्छौँ । तर कहिलेकाहीँ चुनौतीहरू आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता चुनौतीहरूलाई लुकाउने होइन, सामूहिक रुपमा समाधान खोज्ने समय हो । त्यसैले खुलेरै कुरा राख्नुहोस् सबै समस्या निदान हुन्छ ।’ स्वास्थ सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक मानकुमारी गुरुङले मानसिक स्वास्थ सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ सेवा प्रवाहलाई जोड दिइएको बताइन् ।

कुनै पनि व्यक्ति मनबाटै स्वस्थ भए मात्रै उसले गर्ने काम पनि प्रभावकारी देखिने उनको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख करुणा भट्टराईले मन स्वस्थ नभएसम्म जीवन स्वस्थ नहुने भन्दै मानसिक स्वास्थ समस्याबारे खुलेरै कुरा राख्न आग्रह गरिन् । साथै नागरिकले सहज र सुलभ रुपमा सेवा पाओस् भन्ने नीतिअनुसार सेवा प्रदान भइरहेको उनले बताइन् । स्वास्थ बीमा कार्यक्रममा सबै नागरिक जोडिन उनको आग्रह छ ।

स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचमा जोड

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवसको अवसरमा सुर्खेतमा आयोजित अन्तरक्रियाका अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत महेश शर्माले नेपालका आधाभन्दा बढी जनसंख्या आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको बताए । प्राथमिक स्वास्थ सेवाको मार्गबाट स्वास्थ सेवालाई मजबुत बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचमा नेपालका ५४ प्रतिशत मात्रै नागरिक रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालले आफ्नो कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेपनि यो लक्ष्य अझै पूरा गरिएको छैन । राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्यको भाग ४.८८ प्रतिशत मात्र पुगेको र बजेट उपयोग ७२ प्रतिशतमै सीमित रहेको उनले जानकारी दिए । ‘वित्तीय सुरक्षाका हिसाबले, कूल स्वास्थ्य खर्चको ५४.२ प्रतिशत अझै पनि आफ्नै खल्तीबाट व्यय गर्ने अवस्था छ । १०.७ प्रतिशत परिवारले भयंकर स्वास्थ्य खर्च बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘विपन्न नागरिकमध्ये स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता संख्या अत्यन्त न्यून छ । यी सबै सूचकहरूले नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक लगानी, वित्तीय सुरक्षा र आवश्यक सेवामा पहुँचलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ ।’

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको भवन निर्माण, सेवा विस्तार, औषधि र उपकरण उपलब्धता जस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् । यस्तै विपन्न नागरिकका लागि आठ घातक रोग उपचार तथा उपचारमा सहयोग कार्यक्रम प्रादेशिक÷स्थानीय तहबाट भइरहेको उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा मानसिक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनसँगै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । कर्णालीमा गरिब, दुर्गम, उपेक्षित, अव्यवस्थित शहरी वस्तीमा रहेका र जोखिममा रहेका समुदायमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच बढाउन चुनौती रहेको छ । यसमा आगामी कार्यदिशा स्वरुप तथ्यमा आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र अत्यावश्यक सेवालाई प्राथमिकीकरण, सेवा प्याकेज, रणनीति तथा मापदण्डहरुको निर्माण तथा बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ग्रामीण तथा शहरी गरिब, दुर्गम, उपेक्षित र जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने वातावरण बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी सेवाको निरन्तरता र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने मानसिक स्वास्थ्य सेवा, नसर्ने रोगका लक्षित कार्यक्रम र रोकथाममा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।