वीरेन्द्रनगर ।
कर्णालीका औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ का केही उपदफाहरू संशोधनको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपंछी औषधि व्यवसायीले संयुक्तरूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । गएको साउन १४ गते संघीय सरकारले ल्याएको ऐन मंसिर ९ गतेसम्म पनि संशोधन नभएको भन्दै तत्काल संशोधन हुनुुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले आफ्नो माग पूरा नगरेपछि आन्दोलन घोषणा गर्नुुपरेको पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुुक्त औषधि व्यवसायी संरक्षण समितिले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीले संघर्षका कार्यक्रमहरूअन्तर्गत मंसिर ११ गतेददेखि १६ गतेसम्म विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम राखिएको बताए ।
सबै आन्दोलनका कार्यक्रम औषधि व्यवस्था विभागको प्राङ्गणमा गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘व्यवसायीहरूले ऐनको दफा ११ उपदफा ३ मा व्यवस्था भएका कुरा संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका हौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै दफा ११ को उपदफा ५ पूर्णतः खारेज गरिनुुपर्छ । यो दफामा जघन्य अपराधसरह मानी व्यवसाय नै खारेज गर्ने वा दण्डित गर्ने प्रावधान गैरसंवैधानिक र अव्यवहारिक देखिन्छ ।’
अस्पताल फार्मेसीबाट मात्रै औषधि बिक्री वितरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग छ । कतिपय अस्पतालहरूको आफ्नै फार्मेसी नरहेको र दूरदराजका बिरामीहरूको अस्पताल तथा फार्मेसीसँगको पहुँच कमजोर रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अस्पताल फार्मेसीहरूबाट मात्रै औषधिको सरल र सहज पँहुच सुनिश्चित हुन नसक्ने तथा औषधिको अभाव हुँदा अस्पताल फार्मेसीहरूले बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
औषधि ऐन २०३५ को नीति र विधिअनुरुप परामर्शसहित सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र गुणस्तरमा अति नै ख्याल राख्नुपर्ने माग राखिएको छ । सरकारले ल्याएको संशोधनले व्यवसाय विस्थापित हुने बताउँदै संशोधन तथा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनको तयारी गरेको व्यवसायीहरूले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्