कर्णाली सरकारसँग सामाजिक विकास समितिको छलफल

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री र सचिवसँग विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेको समितिले जनाएको छ । छलफलमा मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण र राउटे नीति निर्माणको हालको अवस्था र आवश्यक प्रक्रियाका सम्वन्धमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यविधि निर्माण र राउटे नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूमा पठाइएको छ । साथै सिकलसेलका बिरामीको उपचारका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत केही दिनमै वितरण हुने व्यवस्थाका लागि तयारी गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरूले बिरामीहरूले भोग्नुपरेको जटिलताबारे गम्भीरताका साथ विषय उठाएको समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सरकारको धारणा माग गरिएको छ । नीति नियम निर्माण गर्ने र कार्यान्वनय गर्ने विषयमा तदारुकता नदेखाएकोप्रति समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति खत्रीले बताए । छलफलमा समितिले राखेको जिज्ञासामा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितासम्बन्धी केन्द्रीय सरकारबाटै प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि सुनिश्चितता नगरिएको बताए ।

फागुन १ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी मिति तय गरेपनि त्यसपश्चात् गर्नुपर्ने कामका लागि अहिलेसम्म समन्वय नगरिएको जानकारी दिए । ‘मूल आयोजकको तर्फबाट काममा तदारुकता नदेखिए पनि प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामै छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पटक पटक मिति घोषणा गर्ने र सर्ने गरेका कारणले पनि प्रतियोगिता सुनिश्चितता टुंगो नलागेको हो ।’

निर्वाचन मिति र प्रतियोगिता सञ्चालन हुने अवधि एउटै भएकोले अझै पनि आशंका उब्जिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको संशोधन गर्नका लागिसमेत पेश गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि ड्राफ्ट तयार भएको र अब चालू हुने अधिवेशनका लागि पेश गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त संशोधन विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा मन्त्रालयबाट थप परिमार्जन गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने र केही छुटेका विषय थप गर्न २०८२ चैत ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट फिर्ता पठाइएको थियो । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को उत्तर–विधायिकी परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ पारित गरी प्रदेशसभामा २०८१ फागुन ८ गते पेश गरिएको थियो । सोको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सैद्धान्तिक कामहरू गरिरहेको जनाइएको छ ।