शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाता र योगदानकर्ताको सङ्ख्या देशभर उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तर, नवीनतम विवरणले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहभागिता अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यन्त कम देखिएको संकेत गरेको छ । कोषले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिममा दर्ता भएका रोजगारदाताको सङ्ख्या चार सय ३६ र योगदानकर्ता १० हजार एक सय १८ मात्रै छन् । जुन कर्णाली प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून हो ।
संघीय संरचनामा सबै प्रदेशले समान रूपमा प्रगति गर्न नसक्दा खासगरी सुदूरपश्चिम जस्ता भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण प्रदेशहरूमा कार्यक्रमको प्रभावकारीता सीमित देखिएको छ । कोषले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मुलुकका सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश शीर्ष स्थानमा छ । बागमतीमा रोजगारदाता दर्ता ९,५८५ पुगेको छ भने योगदानकर्ताको सङ्ख्या २ लाख ८ हजार ५६५ नाघेको छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशले पनि सहभागिताको दर बढाउँदै प्रतिस्पर्धी स्थितिमा छन् ।
कोशीमा रोजगारदाता चार हजार पाँच सय ८५ र योगदानकर्ता एक लाख २३ हजार सात सय ६९, मधेशमा तीन हजार सात सय १५ र ७८ हजार ५१ रहेका छन् भने बागमतीमा नौ हजार पाँच सय ८५ र दुई लाख आठ हजार पाँच सय ६५ रहेको उल्लेख छ । यसबाहेक, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले श्रमिकको पहिचान, रोजगारदाता दर्ता र औपचारिक क्षेत्र विस्तारमा उल्लेख्य चुनौती भोगिरहेका कोष अधिकारीहरूले बताएका छन् । कर्णालीमा रोजगारदाता तीन सय ९५ र योगदानकर्ता नौ हजार पाँच सय ६१ रहेको छ भने सुदूरपश्चिममा चार सय ३६ रोजगारदाता र योगदानकर्ता १० हजार एक सय १८ आवद्ध रहेको उल्लेख छ ।
कोषमा संकलित पैसा १५ अर्ब २९ करोड नाघ्यो
चार प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनामा कोषमा जम्मा भएको रकम हालसम्म १५ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । कूल रकमले कोषले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको दायरा विस्तारमा उल्लेखनीय आधार तयार गरिसकेको स्पष्ट हुन्छ । कोषको भुक्तानी विवरणले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको देखाउँछ । दावी प्रक्रियालाई डिजिटलाइज्ड प्रणालीमार्फत छिटो, पारदर्शी र कागजी झन्झटमुक्त बनाइएपछि प्रवाह दर बढेको कोषको ठहर छ ।
स्थानीय संरचना, पहुँच र सूचनाको कमी कारण
विशेषज्ञ र कोष अधिकारीका अनुसार सुदूरपश्चिममा सहभागिता कम हुनुका विभिन्न कारण छन । औपचारिक रोजगार अवसर कम, साना तथा सूक्ष्म व्यवसायहरूको दर्ता दर कमजोर, भौगोलिक पहुँचको समस्या, सूचना तथा प्रविधि पहुँच सीमित लगायत कारण रहेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिममा श्रमिकको ठूलो भाग अनौपचारिक वा ऋतुजन्य रोजगारीमा निर्भर रहने भएकाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता अपेक्षित दरमा बढ्न नसकेको बताइन्छ ।
घट्दो सहभागितालाई बढाउन अभियान
कोषका अधिकारीहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा विशेष अभियान, स्थानीय तहसँग समन्वय, मोबाइल दर्ता सेवा, उद्योग–व्यवसायसँग प्रत्यक्ष संवाद र श्रमिक परिचयपत्र वितरणलाई तीव्र बनाइनेछ । कोषमा सहभागिता बढ्दै गए पनि प्रदेशगत असमानता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तारको मार्गमा चुनौती बनेको छ । बागमती, कोशी र लुम्बिनीले राम्रो प्रगति गरे पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमले विशेष ध्यान र अनुकूल नीतिगत सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दुर्घटना जोखिम र वृद्धकालिन आधारलाई मजबुत बनाउने दावी गर्दै आएको छ । आगामी वर्षहरूमा प्रदेशगत अन्तर कम गर्दै सबै श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने लक्ष्यसँगै कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने कोषले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्