काठमाडौँ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ८५ वटा ऐनका प्रावधान साविककै रूपमा जगाउने गरी ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । यस्तै, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।
सोमबारको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गरेकी हुन् । नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट पार्न र विद्यमान ऐनहरूमा मन्त्रालयको नाम परिमार्जन गर्न विधेयक आवश्यक रहेको मन्त्री वादीले उल्लेख गरिन् । यसअघि सभामुखले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई सदनसमक्ष पेस गरेकी थिइन् ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिको निर्वाचन असोज १४ गते हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डिपी अर्यालले सभापतिको निर्वाचन हुने जानकारी गराएका थिए । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गरिन् । विधेयक पेस गर्दै मन्त्री मेहताले जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि समेत प्रसूति बिदामा प्रोत्साहन गरिएको बताएकी थिइन् । यो विधेयक मन्त्री मेहताले यही असोज ५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्