काठमाडौँ।
सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा रहने विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले स्वीकृत दरबन्दीमा रहने विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसरी मिलान गर्दा बढी हुने (फजुल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्थापन, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशान मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायले रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइने र यसले कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
निर्णयमा समावेश भएअनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरुप संघीय सरकारका विभिन्न दरबन्दी घट्दा फजुलमा रहने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगराउने उल्लेख गर्दै स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने÷नगराउने भनिएको छ ।
मुख्यसचिव कार्कीसहित सचिवस्तरीय बैठकले गरेका निर्णयमा मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी सेवा, प्रवाह, विकास आयोजना कार्यान्वयन, बजेट खर्च, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा समावेश गरी नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निर्णय भएको मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ ।
साथै, सबै कर्मचारीलाई अनुसाशित, नैतिक र सदाचारयुक्त बनाउन विद्यमान कानुनबमोजिमको आचरण पालनामा जोड दिँदै राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सोमबारको बैठकले गरेको छ ।
सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गरिने
सरकारले सार्वजनिक विदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको सचिवहरूको बैठकले हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिन थालिएपश्चात् साविकमा रहेका अन्य सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकनका लागि उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानसन र अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने र उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्ने गरी पहिचान भएका विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले शीघ्र प्रारम्भ गर्ने बैठकको निर्णय छ । बैठकले धेरै पुराना, असान्दर्भिक र कार्यसम्पादनमा बाधा पु¥याउने खालका कानुनलाई खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्