वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
सत्तापक्षकै विरोधका कारण सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमाथिको छलफल अवरुद्ध भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट त सभामा औपचारिक रूपले टेबलसमेत भएको छैन भने लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमाथिको छलफलमा नै प्रवेश नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । दुवै प्रदेशसभामा असार १ गते नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामै सत्तारुढ एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि बजेट वाचनपछि प्रदेशसभा बैठक नै बस्न सकेन ।जसकारण अहिलेसम्म बजेट प्रदेशसभामा औपचारिकरूपमा टेबल हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रदेशसभा सदस्यहरूले आवश्यक र आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू नै नसमेटिएको भन्दै विरोध गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन करिब दुई हप्ता बाँकी रहँदा बजेटमाथिको छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन । दुवै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्न थालेपछि सरकार नै ढल्नसक्ने आकलन हुन थालेको छ । किनकी सभामा प्रस्तुत बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने स्थिति आएमा सरकार नै असफल भएको ठहरिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा बजेट पुनर्लेखनको माग
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजनाको वितरण तथा प्राथमिकता निर्धारणप्रति सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट प्रस्तुतिको सुरुवातदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।विवादकै कारण बजेटको लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक पटक पटक सरेर असार १ गते राति ११ः४० मा मात्रै सुरु भएको थियो ।
असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यताले मात्रै बजेट पेस गरिएको प्रमुख प्रतिपक्षीको बुझाइ छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावल हतारमा ल्याइएको बजेट वक्तव्यमै अनेक त्रुटिहरू रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले ल्याएको बजेटको अवस्था र त्यसमा भएका त्रुटि हेर्दा प्रदेशको शीर निहुरिएको छ । हामीले त बजेट वाचनलाई नै बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थियौँ । सरकार प्रदेश चलाउन असफल भएको यसैबाट पुष्टि हुन्छ,’ रावलले भने ।
बजेट वक्तव्यका लागि आह्वान गरिएको बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरू उठेर बजेट मध्यरातमा प्रस्तुत गर्न लागिएको र सत्तारुढ दलभित्रै विवाद हुँँदाहुँँदै बजेट ल्याइएको बताएर बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए । त्यसपछि सभामुखले अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोणा गरेका थिए । उक्त बैठकपछि अर्काे बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय नै गरेको छ । बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यो पारित भएमा सरकार नै ढल्ने स्थिति आउँछ । किनकी सरकारले ल्याएको बजेटमाथि दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव पारित हुनु भनेको सरकार नै असफल भएको मानिने संसदीय मान्यता छ । असार ५ गते बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट विनियोजनमा व्यापक त्रुटि र विभेद भएको निष्कर्ष निकाल्दै औपचारिक रूपमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एमालेले मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट स्पष्ट नभएको र योजना छनोटका स्थापित मापदण्डहरू मिचिएको ठहर गरेको छ । एमालेका मन्त्रीहरू समेत सहभागी रहेको उक्त बैठकले सर्वसम्मत रूपमा बजेट सच्याउनुपर्ने अडान लिएको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता खगराज भट्टले पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमा सामान्य सुधार वा पुनर्लेखन गरेर मात्रै नहुने भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बजेटमा एउटै योजना विभिन्न शीर्षकमा दोहोरिएको, २५ लाखभन्दा साना योजना नराख्ने नीति उल्लघंन गरिएको र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अस्वाभाविक रूपमा बजेट केन्द्रित गरिएको भट्टको भनाइ छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले पनि सरकारले झारो टार्ने गरी बजेट ल्याउँदा प्रदेशकै बेइज्जत हुने अवस्था आएको मिसन टुडेसँग बताए ।
बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति जनाएपछि एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्न सहमति दिएको थियो । तर बजेट प्रस्तुत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दलहरूसँग औपचारिक छलफल नगरेको र संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्रै आलोचना बढ्दै गएको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य तथा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य दिवानसिंह विष्टले सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा कुनै पहल गरेको नपाएको बताए ।
उनले मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारमा बसेकाहरूले नै बजेट कसरी पारित गराउने र प्रदेशसभा चलाउने भन्ने सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म बजेट सभामा टेबलसमेत भएको छैन । न प्रदेशसभा सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको छ । यसले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन,’ विस्टले भने । समयमै बजेटमाथि छलफल र पारित प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसके प्रदेश सरकारका आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा विकास निर्माणका योजनासमेत प्रभावित हुनेछन् ।
अहिले सत्तापक्षबाटै प्रदेशसभामा संशोधन प्रस्ताव ल्याइने र त्यसलाई फिर्ता लिन लगाएर विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको आफूहरूले जानकारी पाएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता रावलले बताए । उनले भने, ‘सत्तापक्षबाटै बजेटमाथि संशोधन आयो भने त्यो सरकार असफल भएको सिद्ध हुने स्थिति हुनेछ ।’
लुम्बिनीमा पनि सत्ता पक्षबाटै तीव्र असन्तुष्टि
लुम्बिनी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रूपैयाँँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटसँग सम्बन्धित ‘रातो किताब’ तथा वार्षिक कार्यक्रम समयमै उपलब्ध नगराइएको र बजेट अध्ययन गर्न पर्याप्त समय नपाएको भन्दै तोकिएको बैठक स्थगनको माग गरेका थिए । त्यसपछिको बैठक वैशाख ९ गते बसेकोमा उक्त बैठकमा बजेटको सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाउन नै प्रदेशसभा सदस्यहरू सहमत भएनन् ।
जसमा मुख्यगरी बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बर्दियामा भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू नै बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै विरोध जनाए भने अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि आ आफ्नो क्षेत्रका योजनाहरू नसमेटिएको भन्दै उठेर विरोध जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको भनिएको बैठक अब कहिले बस्छ भन्ने निर्णय भइनसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
यद्यपि अब वैशाख १६ गते बैठक बस्नेगरी छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डेले जानकारी दिए । यद्यपि उक्त मितिमा पनि बैठक बस्ने नबस्ने यकिन भने भइनसकेको उनले बताए । सरकारले बजेट निर्माणअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई ४ करोड रूपैयाँँ र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई २ करोड रूपैयाँँसम्मको योजना सिफारिस गर्न सिलिङ उपलब्ध गराएको थियो । यसरी उपलब्ध गराइएको सिलिङमा रहेर प्रदेशसभा सदस्यहरूले सिफारिस गरेका योजना अन्तिम बजेटमा समावेश नगरिएको गुनासो प्रदेशसभा सदस्यहरूको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यका योजना नसमेटिएको भन्दै प्रतिपक्षसँगै सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल प्रभावित बनेको हो । उक्त प्रदेशसभामा सत्तापक्षमै रहेका नेपाली काँग्रेसका बर्दियाबाट विर्चाचित भुवनेश्वर चौधरी, नेपाली काँग्रेसकै वसीउद्धीन खाँ, जनमतका चन्द्रकेश गुप्ताले आफ्नो क्षेत्रमा अनिवार्य पर्नुपर्ने योजना नपरेको र बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै चर्काे विरोध गरेका थिए ।
चौधरी बर्दियाका कुनै पनि योजना नपरेको भन्दै ती योजना पर्ने विश्वस्त हुने आधार नभएसम्म सभा चल्न दिन नसकिने बताए । खाँले पनि मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारिएको आरोप लगाए । गुप्ताले त आफ्नो क्षेत्रमा बजेटमा विभेद गरिएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई उक्त क्षेत्रमा निषेध गर्ने चेतावनी दिए भने आर्थिक मामिलामन्त्रीको राजीनामा पनि माग गरे । यसरी बजेटप्रति सत्ता पक्षकै अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि बैठक सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।
प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले बजेटमा छुटेका योजना समेट्ने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल भएको तर विश्वस्त हुने आधार नदिएको बताए । उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘अहिलेसम्म हामीले छुटेका योजना समेटिने विश्वस्त आधार पाएका छैनौँ । त्यो नभएसम्म सभामा हाम्रो विरोध जारी रहन्छ । योजनाहरू जानी जानी नियतवश नै काटिएका हुन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।’
विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत योजनाहरू ठूलो सङ्ख्यामा कटौती भएको प्रदेशसभा सदस्यहरूको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएका बर्दिया जिल्लाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरूको ठूलो सङ्ख्याका योजना समावेश नभएपछि एमाले र काँग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्न थालेका छन् । विशेषरी काँग्रेसका असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्य तथा एमालेभित्र मन्त्री बन्न नपाएका र मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा बाहिरिएका केही पूर्वमन्त्रीहरू समेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्