काठमाडौँ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सिमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गुरुङले गृह प्रशासनलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाइने बताए।
उनले ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’ को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवासँग आवद्ध गरिने जानकारी दिए। यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सेवा प्राप्त गर्ने र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने उनको भनाइ थियो। बढ्दो साइबर अपराध र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँको लगानीमा ‘एआई’ र ‘एडभान्स एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए।
नागरिकका गुनासो २४सै घण्टा सुन्न ‘हेल्लो गृह’ कल सेन्टर र मुद्दाको प्रगतिबारे जानकारी दिन प्रहरीले ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। सुरक्षा निकायको पूर्वाधार सुधारका लागि आगामी वर्ष दुवै प्रहरी सङ्गठनका ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। सीमा सुरक्षा र गस्तीका लागि ‘मोडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’ र ‘ह्याभी लिफ्टिङ ड्रोन’ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, विभिन्न सरकारी निकायको नाममा रहेका जग्गा प्रहरी कार्यालयको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले बताए।
विपद् व्यवस्थापनलाई ‘प्रतिकार्य’ बाट ‘पूर्वतयारी’ केन्द्रित बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले मनसुनजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको बताए। भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भइसकेको र चट्याङको जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा न्युनिकरणका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए। सीमा सुरक्षा र वन डढेलोको वास्तविक समय अनुगमन गर्न स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।
लागूऔषधको आपूर्ति प्रणाली तोड्न सरकारले रोकथाम, उपचार र कारबाहीको ‘थ्री पिलर’ रणनीति लिएको उनले बताए। यसका लागि आगामी वर्ष दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। युवालाई लागूऔषधको दुर्व्यसनीबाट जोगाउन डिजिटल क्याम्पेन र वैकल्पिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने नीति सरकारले लिएको उनको भनाइ थियो।
कारागारमा रहेको कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक वटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको बताए। जसअनुसार करिब सात हजार क्षमताको कारागार निर्माण गरी हालको अधिक चापलाई व्यवस्थित गरिने उनले जानकारी दिए। हाल ३१ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन र नयाँ निर्माणको क्रममा रहेका छन्। साथै, खुल्ला कारागार र कारागारभित्रै घरेलु उद्यम सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको उनले बताए।
प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको मन्त्री गुरुङले बताए। प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन आन्तरिक सफ्टवेयर र एपको प्रयोग गरिने तथा कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई कारबाही र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिने उनको भनाइ थियो। सीमा नाकामा राजश्व चुहावट रोक्न र निगरानी बढाउन एआई क्यामेरासहितको सीसीटीभी जडान गरिने बताए।
गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्दै नागरिकको सेवामा समर्पित हुन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। विनियोजित बजेटको प्रत्येक रुपैयाँ नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा पारदर्शी रूपमा खर्च हुने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्