वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बीमा सम्झौता गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौँबीच यसअघि १ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताकै आधारमा नयाँ समझदारी गरिएको छ । यो प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बीमा सम्झौता ३० वैशाख २०८३ बाट लागू हुने गरी एक वर्ष अवधिका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उक्तम गौतम र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका तर्फबाट सहव्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने यो बीमालेखमा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जना नागरिक समेटिएका छन् । प्रतिव्यक्ति बीमांक दुई लाख रूपैयाँँ कायम गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक नौ रूपैयाँँ ३३ पैसाका दरले बीमाशुल्क तिर्नेछ । यसअनुसार कूल बीमाशुल्क एक करोड ५७ लाख ५२ हजार नौ सय चार रूपैयाँँ लाग्नेछ, जुन रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गर्नेछ । सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा दाबी गर्न पाउनेछन् ।
बीमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित एक सय ८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्