काठमाडौँ ।
मुलुकमा नयाँ सरकारले आर्थिक सुधार तथा सुशासनको पक्षमा काम गर्ने संकेत दिइरहँदा लगानीकर्ताहरू भने अझै ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको पाइएको छ । जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको ब्याजदर थप घट्दा बैंकहरूमा निक्षेप थुपिँ्रदै गएको तर कर्जा लिनेहरू विश्वस्त हुन नसकेको रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि संसारभरि नै जुनसुकै सरकारको मूल्यांकन १०० दिन नपुगी गर्ने चलन हुँदैन । बालेन्द्र शाह सरकार बनेको दुई महिना पनि पुगेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा अधिकांश बैंकले वैशाख महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने केही बैंकले सामान्य घटबढ गरेका छन् ।
बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार जेठ महिनाका लागि औसत व्यक्तिगत निक्षेप ब्याजदर ४.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत सहजता, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्थाबीच बैंकहरूले ब्याजदर स्थिर राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।
पछिल्ला महिनाहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर देखिएकाले ब्याजदरमा ठूलो परिवर्तन नआएको बैंकर्सहरूको भनाइ छ । जेठ महिनाका लागि सिद्धार्थ बैंक र एभरेष्ट बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ४.०५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् । यी दुवै बैंकले वैशाख महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
कुमारी बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले भने अघिल्लो महिनाको तुलनामा केही कमी गर्दै क्रमशः ३.९०, ४.०० र ४.१० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । वैशाख महिनामा यी बैंकहरूको ब्याजदर क्रमशः ४.०५, ४.१० र ४.१५ प्रतिशत थियो । प्राइम कमर्सियल बैंक र कृषि विकास बैंकले ४.१५ प्रतिशत ब्याजदरलाई यथावत् राखेका छन् ।
नेपाल एसबिआई बैंकले पनि वैशाख महिनाकै दर कायम गर्दै जेठका लागि ४.२५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । हिमालयन बैंक र नेपाल बैंकले समेत यही दर कायम गरेका छन् । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सानिमा बैंक तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ४.५० प्रतिशत ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रभु बैंकले ४.५५ प्रतिशत ब्याजदर कायम राखेको छ ।
नबिल बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले भने केही कमी गर्दै जेठका लागि ४.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । वैशाख महिनामा यी बैंकको ब्याजदर क्रमशः ४.५५ र ४.७५ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा बढी ब्याजदर भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनएमबी बैंकले कायम गरेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४.७५ प्रतिशत र एनएमबी बैंकले ४.८० प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । एनएमबी बैंकले अघिल्लो महिनाको तुलनामा सामान्य कटौती गरेको हो ।
बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेसँगै यसको प्रभाव कर्जा ब्याजदरमा पनि पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकहरूको आधारदर (बेस रेट) निक्षेपको लागतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले निक्षेप ब्याजदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः घट्ने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि व्यवसायीहरूले अझै पनि कर्जाको ब्याजदर अपेक्षाकृत उच्च रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन र लगानी विस्तारका लागि सस्तो कर्जा आवश्यक रहेको बताउँदै ब्याजदर थप घटाउन माग गरिरहेको छ ।
बैंकरहरू भने आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा ब्याजदरमा ठूलो कटौती गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा माग बढ्न नसक्दा बैंकहरूबीच निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा केही कम भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा सहजता ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात, नीतिगत दर र तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी उपायहरूले बैंकहरूको लागत केही घटाएको छ । यसको प्रभावस्वरूप पछिल्ला महिनामा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा सुस्तता कायम रहेका बेला बैंकहरूले ब्याजदर स्थिर राख्नुले निक्षेपकर्तालाई भने सीमित प्रतिफल मात्र दिने देखिएको छ ।
उच्च मुद्रास्फीति नभए पनि बैंक निक्षेपको प्रतिफल अपेक्षाकृत कम हुँदा लगानीकर्ताहरू वैकल्पिक क्षेत्रमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आगामी महिनामा कर्जा मागमा सुधार नआए ब्याजदर अझै घट्न सक्ने सम्भावना छ । तर आर्थिक गतिविधि विस्तार भई कर्जा प्रवाह बढ्न थालेमा बैंकहरूले पुनः ब्याजदर समायोजन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि कर्जाको ब्याजदर घट्नु राम्रो हुने भए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा कतै महँगीको तुलनामा निक्षेपको ब्याजदर कम हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको बताउँछन् । ‘त्यसैले यो सरकारका लागि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न निकै चुनौती छ,’ उनले भने, ‘यसको निक्र्योल सरकारले आउँदो बजेट कस्तो ल्याउँछ त्यसबाट पनि केही खुल्छ नै ।’
अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा वर्षौँदेखि नै समग्र प्रणालीप्रति सतप्रतिशत विश्वास कायम गर्न नसकिएका कारण नयाँ लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकिरहेको बताउँछन् । हाल बैंकहरूको ढुकुटीमा करिब ७ खर्ब निक्षेप थुप्रिएको छ । त्यो रकम उपयोग नहुँदा कागजको रूपमा बसेको छ । पैसालाई जतिसक्यो धेरै प्रयोगमा ल्याउन सक्दा मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जान्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्