नेपालले नाकामा कडाई गरेपछि भारतीय व्यापारी आन्दोलत

भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपाली ग्राहकहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । यसबाट पसलदार, अटोरिक्सा चालक, कुल्ली र साना व्यापारीहरूको दैनिक व्यापार सुक्न थालेका छन् । केही ठाउँमा ‘बालेन सरकार मुर्दाबाद’, ‘बालेन सरकारका काला कानून मुर्दावाद’, ‘नेपालीओं संघर्ष करो’ जस्ता नारा लगाएको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।

नेपालगन्ज  ।

नेपाल सरकारले सीमा नाकामा भारतबाट खरिद गरी ल्याइने एक सय रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क लिन कडाई गरेपछि भारतीय व्यापारीहरू आन्दोलित भएका छन् । भन्सार नाकाहरूमा जाँचको कडाई गरिएसँगै भारतीय बजारमा पुग्ने उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या घटेपछि त्यहाँका व्यापारीहरूमा छटपटी सुरु भएको हो ।

आफ्नो व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको भन्दै सीमावर्ती भारतीय व्यापारीहरूले पछिल्ला केही दिनमा आफ्नो भूमिका नेपाल सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण भारतीय क्षेत्रका सीमावर्ती बजारहरू मुख्यतया नेपाली उपभोक्ताहरूमा निर्भर छन् । नेपाली उपभोक्ताहरू पनि नेपाली बजारमा भन्दा सस्तोमा उपभोग्य वस्तुहरू पाइने भन्दै भारतीय बजारमा पुग्ने गरेका थिए ।

तर, एक सय रूपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था पुरानै तर कार्यान्वयनमा खुकूलोपन रहेको अवस्थामा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले उक्त नियमका कडाई गरेको छ । उक्त कडाईपछि अहिले नेपाली उपभोक्ताहरू सामान्य खरिदका लागि पनि भारतीय बजार पुग्ने क्रम निकै घटेको छ । त्यसैबाट अत्तालिएका भारतीय व्यापारीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले सडक प्रदर्शन समेत गरेर एक सय रूपैयाँ बढीको वस्तुमा लाग्ने भन्सार शुल्कको सीमा बढाउन माग गर्दै भारतीय स्थानीय प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालगन्जको भारतीय सीमावर्ती बजार रुपैडिहाका व्यापारीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले पनि बहराइच जिल्लाका जिल्ला अधिकारीलाई नेपाली सीमाका सुरु गरिएको भन्सार कडाई खुकूलो बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका बताइएको छ ।

उनीहरूले बुझाएको उक्त ज्ञापनपत्रमा भारतीय गृहमन्त्रीसँग नेपालमा भन्सार शुल्क सिथल बनाउन वा सीमा बढाउनका लागि हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ । उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाली सीमा लगाइएको नयाँ नियमले भारतीय बजारको व्यापारमा ५० देखि ७५ प्रतिशत गिरावट आएको उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल सीमासँग जोडिएको लखिमपुर खीरी जिल्लाको पलिया क्षेत्रका सीमावर्ती बजारमा पनि व्यापारीहरू सडकमै उत्रेर नाराबाजी गरेका छन् ।

सडक प्रदर्शनका क्रममा व्यापारीहरूले भन्सार शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र उपजिल्लाधिकारी मार्फत बुझाएका बताइएको छ । सीमावर्ती बजारहरू जस्तै, रक्सौल, जयनगर, भैरहवा नजिकका भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

यसबाट पसलदार, अटोरिक्सा चालक, कुल्ली र साना व्यापारीहरूको दैनिक व्यापार सुक्न थालेको जनाइएको छ । केही ठाउँमा ‘बालेन सरकार मुर्दाबाद’, ‘बालेन सरकारका काला कानून मुर्दावाद’, ‘नेपालीओं संघर्ष करो’ जस्ता नारा लगाएको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । नेपालमा पनि मधेसी दलहरू र नेपाली काँग्रेसले सरकारले लगाएको भन्सारको विरोध गरेका थिए ।

यता नेपाली बजारका व्यापारी तथा उत्पादकहरू भने अहिले भइरहेको कडाईले उत्साहित छन् । बजारमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद पहिलेभन्दा बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् । यसैगरी नेपाली कृषकहरू पनि कृषि उत्पादनमा पहिले भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइने कृषि उत्पादनले नेपाली उत्पादन नबिक्ने समस्या रहेकोमा अहिले उक्त समस्या हटेको बताउँछन् ।

बालेन सरकारले राजस्व संकलन बढाउने, अनौपचारिक व्यापार रोक्ने र स्थानीय व्यापारीलाई संरक्षण दिने उद्देश्यले यो निर्णय लिएको हो । भारतको विदेश मन्त्रालयले यो नेपालको आन्तरिक नीति भएको तर दैनिक जीवन र परम्परागत व्यापार प्रभावित नहोस् भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ ।