समस्यामा पर्दै काँग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीति फेरि एकपटक फेरबदलको चर्चामा उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारको स्थायित्व, दलभित्रको नेतृत्व संघर्ष र सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणको खोजीले सरकार फेरबदलको चर्चा भइरहेको हो । नेकपा (एमाले)भित्रको आन्तरिक विवाद र त्यसले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पार्ने प्रभाव अहिलेको मुख्य चासोको विषय बनिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तनको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । यो विवादको निकास दलको बैठकबाट समाधान हुन नसकेपछि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेताहरू काठमाडौँमा पुगेका छन् । संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई पदबाट हटाउने विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबाब गइरहेको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका रावलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेभित्रैका सांसदहरूले लामो समयदेखि नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै आएका थिए । यद्यपि यसअघि भएका प्रयासहरू सफल हुन सकेका थिएनन् । तर, बैठकले भने नयाँ दल नेता चयन गर्ने निर्णय लगभग निश्चित भएको बताइएको थियो । अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमका ११ जना एमाले सांसदलाई भक्तपुरको गुण्डुमा बोलाएर बुधबार छलफल गरे ।

तर, कुनै निर्णय नभएको जनाइएको छ । एमालेका एक प्रदेशस्तरीय नेताका अनुसार विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । अनौपचारिक छलफल भएकोले निर्णय केही नभएको बताउँदै फेरि बस्ने गरि बुधबारको छलफल सकिएको संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले बताइन् । उनका अनुसार एमाले सुदूरपश्चिमका दल नेता राजेन्द्र रावलसहित सबै प्रदेशसभा सदस्यले ओलीसमक्ष आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

दल नेता रावलको कार्यशैली, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध, प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति, मन्त्रीको समीक्षा र अबको बजेटका प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको एक सांसदले बताए । ‘नेता फेर्ने विषय पनि उठेको हो,’ उनले भने, ‘कतिपयले फेर्न हुँदैन पनि भन्नुभयो । सो बैठक अनौपचारिक भएको र केही निर्णय नै गर्न परे धनगढीमा दलको बैठक बस्छ ।’ ती प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार शुक्रबार ओलीसँग फेरि छलफल तय भएको छ ।

छलफलमा एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्ट पनि सहभागी थिए । सुदूरपश्चिमका बहुमत एमाले सांसद दल नेता र सत्ता समीकरण दुवै फेर्ने कसरतमा छन् । एमालेभित्र अहिले अर्को महत्वपूर्ण बहस पनि चलिरहेको छ– नयाँ राजनीतिक समीकरणको । पछिल्लो समय एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच सहकार्यको सम्भावनाबारे शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

केही सांसदहरूले यो सहकार्यको सुरुवात सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा उठाए । पार्टी अध्यक्ष ओली तत्काल समीकरण परिवर्तन गर्न तयार नभए भने एमालेभित्रै मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने विकल्प पनि छलफलमा उठेको थियो । हाल एमालेबाट सुरेन्द्र पाल, वीरबहादुर थापा (पाताल) र हिरा सार्की मन्त्री छन् भने निर्मलादेवी साउद राज्यमन्त्री छन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिने संकेत देखाएपछि काँग्रेस पनि चुप बसेको छैन । स्रोतका अनुसार काँग्रेसले पनि नेकपा नेताहरूसँग वैकल्पिक समीकरणका लागि छलफल सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश राजनीतिमा बहुपक्षीय शक्ति सन्तुलनको खेल सुरु भएको संकेत दिइरहेको छ ।
२० साउन ०८१ मा काँग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि कमलबहादुर शाह सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

उनले यसअघि पनि २६ माघ २०७९ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र अहिले दोस्रो कार्यकालमा छन् । हाल उनको सरकार काँग्रेसका १८ र एमालेका १० गरी २८ सांसदको समर्थनमा टिकेको छ । यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । जसका ७ सांसद थिए ।

तर, नाउपा अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँग मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विलय भइसकेको छ । यससँगै नेकपा प्रदेशसभामा २० सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ (सभामुख र एक निलम्बित सदस्यबाहेक) ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५१ जना मात्रै सक्रिय छन् ।

एक सांसद निलम्बनमा छन् भने स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डाक्टर तारा जोशीले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि राजीनामा दिएकाले एक सिट रिक्त छ । हालको शक्ति सन्तुलन हेर्दा काँग्रेसका १८, एमाले १०, नेकपा २० र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका एक सदस्य रहेका छन् । अंकगणितले एमाललाई निर्णायक भूमिकामा राखेको छ ।

एमालेले समर्थन कायम राखे सरकार सुरक्षित रहन्छ, तर समर्थन फिर्ता लिए सरकार तत्काल संकटमा पर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले समर्थन कायम राखेमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सरकार तत्काल नढल्न सक्छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा भने सरकार अल्पमतमा पर्नेछ र मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । नयाँ वामपन्थी समीकरण बनाइने तयारी भयो भने एमाले र नेकपा मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छन् भने काँग्रेसको वैकल्पिक गठबन्धन भने नेकपासँग सहकार्य गरेर सत्ता जोगाउने प्रयास गर्न सक्छ ।