नेपालगन्ज ।
तयारी मालवस्तुको आयात गर्दा भन्सार गर्नुअघि नै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल लगाइएको हुनुपर्ने नियमले परेको असहजता फुकाउन भन्सार विभागले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ । विगत ९ दिनदेखि भन्सारविन्दु पुगेका तर एमआरपी लेबल नलाइएको वस्तुहरु जाँचपास नहुँदा आयात प्रभावित भएको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम लगाइएको उक्त नियमको कार्यान्वयन अव्यवहारिक देखिएपछि र आयातमा अहजता उत्पन्न भएपछि विभागले आयातकर्ताको ‘स्वघोषणा र प्रतिबद्धता’लाई आधार मान्ने निर्णय गरेको हो । भन्सार विभागले भन्सारविन्दुमा एमआरपी लेबल नभएका वस्तुहरूको हकमा स्वघोषणा गरी प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र मालवस्तु निकासी गर्न पाउने गरी सबै भन्सार कार्यालयलाई परिपत्र गरेको जनाएको छ ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काले भन्सार विभागबाट स्वघोषणालाई नै आधार मानेर जाँचपासको काम गर्न निर्देशन आएको र अब कुनै झन्झट नरहेको जानकारी दिए । विभागले तयार पारेको प्रतिबद्धतपत्रको नमुना आयातकर्ताले औद्योगिक, नाशवान् वा मेसिनरी प्रकृतिका वस्तुहरूमा भन्सार जाँचपासको समयमा भौतिक रूपमा एमआरपी लेबल उपलब्ध नभए तापनि आयातकर्ताले त्यसको मूल्य स्वघोषणा गर्ने गरी गरिएको छ ।
अब आयातकर्ताले भन्सारविन्दुबाट छुटाएर लगेपछि बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअगावै अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ । लेबल नलगाई बिक्री गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही भोग्न तयार हुने प्रतिबद्धता र मालवस्तुको नाम, ब्रान्ड, मोडल, परिमाण, विजक मूल्य र घोषित एमआरपीको विवरण समेत सोही पत्रमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न एमआरपीबिनाका वस्तु आयातमा कडाइ गरेको थियो । त्यसपछि देशभरका नाकाहरूमा मालवाहक ट्रकहरू रोकिएका थिए । उक्त असहजतापछि भन्सार विभागले वैशाख १६ गते नै अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वघोषणको मध्यमार्गी उपाय प्रस्ताव गरे पनि कार्यालयबाट असहमति आएपछि अन्यौलता बढेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्