सम्पादकीयः शासकीय सुधारका कार्यसूची

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले शुक्रबार गरेको महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । ती कामहरू पूरा गर्ने समय नै तोकेर सरकारले शनिबार अबेर बेलुकी निर्णय अनुसारका कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले मुख्यगरी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेतर्फ लक्षित भएर आफ्ना कामको सूची सार्वजनिक गरेको हो । कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने कार्यसूची समेटिएको छ । यसैगरी सात दिनभित्रै संविधान संशोधनको बहस थालिने पनि उल्लेख गरिएको कार्यसूचीमा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ उल्लेख छ । कार्यसूचीमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध, ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्यको कार्ययोजना तयार गर्ने, सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल बनाउने, दलित पछाडि पारिएकालाई अवसर वञ्चनामा क्षमायाचना गर्ने र १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्ययोजना जारी गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनबाट पीडितका लागि एक सय दिनभित्र प्योकज कार्यान्वयन गर्ने, भदौ २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू ३० दिनभित्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने, सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणममुखी बनाउन ३० दिनभित्र कार्यविधि संशोधन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यसैगरी अनावश्यक बोर्ड, समिति, आयनोजना र संस्थागत संरचना खारेजका लागि कार्यदल गठन गर्ने र ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, निजामति सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज जारी गर्ने, लगानीसम्बद्ध क्षेत्रलाई हेर्न प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन इकाई तत्काल स्थापना गर्ने, उद्योग व्यवसायसँग सम्बद्ध निकायको दोहोरपन अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र सर्भेका लागि कार्यदल गठन गर्ने, २५ करोडसम्मका उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।

यसका साथै, व्यवसायसम्बद्ध निकायको एकीकृत प्रणाली दुई महिनाभित्र र उद्योग दर्ता सहजीकरणको संयन्त्र १५ दिनभित्र निर्माण गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व कोष एकीकृत रूपमा खर्च गर्ने कानुन तीन महिनाभित्र बनाउने, व्यवसायको सुरक्षाका लागि रणनीति बनाउने, ढुवानीका साधन बिनाअवरोध सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने, लगानीकर्ताको वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड बनाउने, उदयपुर, अछाम रामारोशन, बडिमालिका, अपि हिमाल, दोर्दी हिमालको पर्यटकीय अध्ययन १ महिनाभित्र गर्ने र १५ दिनभित्र राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने भनिएको छ । यसका अलावा कार्यसूचीमा अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका छन् । समग्रमा सबै बुँदाहरू समसामयिक र अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । जुन आम नागरिकले चाहिरहेका थिए । अब यी कार्यसूचीका बुँदाहरू तोकिएकै समय र भनेजस्तै गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यी कार्यसूचीका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा यो सरकारले गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले जारी गरेका एक सय बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाहरू कार्यान्वयन हुने आम नागरिकले अपेक्षा गरेका छन् । नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरि आम नागरिकले खोजेजस्तो सरल र सहज सेवा प्रवाह गर्नका लागि यी कार्यसूचीका बुँदाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।