देशमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचार मौलायो भन्दै त्यसका विरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन कायम गर्न भन्दै आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा परि ७६ जना निहत्था नेपाली नागरिकको ज्यान गयो भने हजारौँ जना अंगभंग, अपांग भएर घाइते अवस्थामा रहेका छन् । दुई दिनमै त्यतिधेरै सङ्ख्यामा सहिद बनिसके पनि देशमा अझै सुशासन कायम हुन नसकेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त उजुरी र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको तथ्यांकले भदौ २३ र २४ गतेपछि पनि अझैसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दामा कमी नभएको देखाएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई पहिचान गरी कानुनको दायराभित्र ल्याउन भनेर ३५ वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भयो । स्थापना भएको ३५ वर्ष समयअवधिमा अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही गरेको आरोपमा कैयौँलाई जेल पठाएको छ भने कैयौँलाई छानबिन गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन अख्तिायरले महत्वपूर्ण काम गर्दै आइरहे पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुन भने सकेको छैन् । यस कार्यमा केवल अख्तियारको मात्र सबै तह र तप्काबाट सबै सरोकारवालाले जिम्मेवारीपूर्वक आआफ्नो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
अख्तियारको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला समयमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसम्बन्धीका उजुरी पर्ने गरेका छन् । जुन कुरा अत्यन्तै दुःखद छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर चिनिने स्थानीय सरकारनै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा पहिचान हुनु अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । विकास लगायतका अन्य सम्पूर्ण कामहरू गर्नका लागि हरेक नागरिक स्थानीय सरकारसँग ठोकिन्छ । नागरिकले हरेक सेवा सुविधा स्थानीय सरकारबाटै पाउन सक्नु देशको संविधानअनुसारको संघीयताको मर्मअनुसार भएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमै हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन् । पछिल्ला तथ्यांकले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउँदै आएको पाइन्छ र अन्य क्षेत्रभन्दा पनि अत्यन्तै धेरै मात्रामा स्थानीय तहसँगै जोडिएका उजुरीहरू रहने गरेका छन् । अख्तियारको नेपालगन्ज कार्यालयमा चालू आवको साउनदेखि माघ २५ गतेसम्म करिब सात महिनाको अवधिमा ४७१ उजुरी प्राप्त भएका तथ्यांक छ । जसमध्ये स्थानीय तह (संघीय मामिला)तर्फ ११७, स्थानीय तह (शिक्षा)तर्फ १००, प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र) ६२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ३७, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय २६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १८, गृह मन्त्रालय १५, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय १४, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मात्र)तर्फ १० र अन्य ७२ गरी जम्मा ४७१ उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
नेपालको संविधानको भाग २१ धारा २३८ र २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आयोगका काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी रहेको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात एवम् अभियोजन समेतको कार्य गर्दै आइरहेको छ। त्यति मात्र नभएर आयोगले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र सुशासन कायम राख्नका लागि विभिन्न स्थानीय पालिका तथा विद्यालयस्तरमा यससम्बन्धी सचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबैले कानुननिर्दिष्ट भएर काम गर्न आवश्यक छ । यदी कानुनले दिएको अधिकार र विधिअनुसार सबैले काम गरे भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । तर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले नै कानुनअनुसार काम नगरेर पदीय मर्यादा बिर्सिएर व्यक्तिगत लाभका लागि जे पनि गर्न लागेपछि भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुका साटो बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सबैजना नैतिकवान बन्नुपर्ने र पहिला आफूबाटै आफ्नो आचरण सुधार्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्