नेपालगन्ज (बाँके) ।
मानव अधिकार हननका पीडितलाई सहयोग गर्ने, मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन गर्ने, असल शासन र सरकारी नीतिमा सहयोग गर्ने, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएका मानव अधिकार रक्षक नै असुरक्षित हुँदै गएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जनाएका छन् ।
मानव अधिकार रक्षक दिवस (डिसेम्बर ९)का सन्दर्भमा मङ्गलबार नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको ‘मानव अधिकार हामी सबैको अपरिहार्य आधार, बदलिँदो परिस्थितिमा मानव अधिकार रक्षकका चुनौती, अधिकार र सुरक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख भोला महतले पीडितका आवाजहरु बुलन्द पार्ने मानव अधिकार रक्षक नै पछिल्ला समयमा असुरक्षित हुने घटना बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
उनले इन्सेकको तथ्यांकअनुसार राज्यभन्दा पनि गैरराज्य पक्षबाट रक्षकहरु बढी पीडित भएको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२५ को हालसम्म मात्र विभिन्न पक्षबाट १०१ जना मानव अधिकार रक्षकहरु पीडित भएको बताउँदै सबैभन्दा बढी पत्रकार ४७ जना पीडित भएको र त्यसपछि शिक्षक पीडित भएको जानकारी दिए । उनले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र संवर्धन गर्न सबै सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव चन्द्रकला उप्रेतीले १६ दिने हिंसाविरुद्धको अभियानअन्तर्गत विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम तथा दिवसहरु पर्ने र मनाइने गरिएपनि ३६५ दिननै सचेतनाका कार्यक्रम गरेर समाजलाई चेतना प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले सम्पूर्ण मानव अधिकार रक्षकहरुले दिवस मनाइरहँदा आत्मसमीक्षा तथा आत्ममूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै रक्षकका चुनौती र समस्याहरु समाधानका लागि सबै पक्षले कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईले पत्रकार, शिक्षक, वकिल, मानव अधिकारकर्मीलगायत अधिकारका लागि काम गर्ने सबै मानव अधिकार रक्षक भएकाले धेरैजसो फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने नै बढी असुरक्षित हुने गरेका बताए । उनले पछिल्लो समयमा अधिकांश डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग गर्दै धम्क्याउने थर्काउने लगायतका कार्यहरु बढी पाइएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनीका संयोजक वसन्त गौतमले पीडितको सहयोग गर्न मानव अधिकारसम्बन्धी सूचनाहरुको सङ्कलन अनुगमन गर्ने, प्रकाशन गर्ने, मानव अधिकारसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, अनुशासन, वकालत गरी राज्यका निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउने, सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रयत्नशील रहँदै आएका मानव अधिकार रक्षकहरु असुरक्षित हुँदै जानु चिन्ताजनक विषय रहेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले राज्यले संविधान र कानुनअनुसार हरेक नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गरेको र अधिकार हनन हुनबाट जोगाउन र सुनिश्चित गर्नका लागि प्रहरी सदैव सहयोगी हुने बताए । उनले हरेक नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चिता दिनका लागि र सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सहायक प्रजिअ महेशकुमार गुरुङले कानुनी शासनको वकालत गर्ने रक्षकको संरक्षण र संवर्धनका लागि सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा मानव अधिकार रक्षकबीच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै जानुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीले अरुको आवाज उठाउँदै आएका मानव अधिकार रक्षकहरु नै असुरक्षित भएपछि समाज सुरक्षित हुन नसक्ने उल्लेख गरिन् । उनले राज्य तथा गैरराज्य पक्ष यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सबैको उद्देश्य भनेको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धन गर्ने भएकाले रक्षकको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
मानव अधिकार सञ्जालमा आबद्ध विभिन्न मानव अधिकारसम्बद्ध संघसंस्थाहरुको संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष प्रल्हादबहादुर कार्की, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका तर्फबाट पश्चिम तारा नेपालका परिना चौधरी, दलित महिला संघ बाँकेकी निर्मला सुनार, समाज सेवा संस्था नेपालका विनोद थापा, नागरिक समाजका अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले आआफ्ना धारणा राख्दै पीडितका पक्षमा बोल्ने मानव अधिकार रक्षक नै असुरक्षित हुँदै गएकाप्रति चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्