नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
आदिवासी जनजति आयोगको प्रतिवेदनमाथि कर्णाली प्रदेशसभामा छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले निर्देशन दिएका छन् । आगामी माघमा बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्नेगरी आयोगको छैटी वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न उनको निर्देशन छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ प्रतिवेदन बुुझ्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले प्रदेशसभालाई निर्देशन दिएका हुन् ।
‘आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुुख र प्रदेशसभालाई लिखित र मौखिक दुवै जानकारी गराइने छ’ उनले भने, ‘हामीले एकअर्काको समस्या बुझ्ने बित्तिकै धेरै कुराको समस्या समाधान हुन्छ । आदिवासी जनजातिका समस्या प्रदेश सरकारले सुन्नुुपर्छ । अनि मात्रै समाधानको विकल्प निस्कन्छ ।’ प्रदेश प्रमुख जोशीले आदिवासी जनजाति आबद्ध भएका ६० वटा सबै जातीहरूले राष्ट्रियता लागि रगत बगाएको भन्दै उनीहरू ईमानदार र मेहनती हुने गरेको बताए ।
राष्ट्रलाई धेरै रेमिट्न्स भित्र्याउने जातीयहरूमा जनजातिको बाहुुल्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यका सबै अंकहरूमा जातीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ’ उनले थपे, ‘आगामी निर्वाचन हुन जरुरी छ, कसैले चाहदैँन भने त्यो दललाई पनि सबै मिलेर निर्वाचनमा सहभागी गराउनुुपर्छ । निर्वाचन मार्फत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन हामी भूूमिका खेल्नेछौँ ।’
आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संवैधानिक मान्यता र संसदीय व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकाय संसदप्रति र संवैधानिक निकायको सिफारिसप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । ‘आयोगको प्रतिवेदनउपर आयोगको पदाधिकारीसहित प्रदेशसभामा गम्भिर छलफल गरी प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने संसदीय परम्परा हो’ उनले भने, ‘तर आयोगले पाँच वटा प्रतिवेदन पेश गर्दापनि प्रदेशसभामा एकपटक छलफल नहुनु सार्वभौम जनप्रतिनिधिको सभाले सार्वभौम जनताको अधिकारलाई अपमान गरेको हो ।’
आयोग संवैधानिक निकाय र राज्यको अंग मात्रै नभइ सरकारको सहयोगी निकाय रहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभए आयोगले गरेको काम जनसमुदायमाझ नदेखिने तर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिफल सरकारले नै प्राप्त गर्ने भएकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा र सरकार जनउत्तरदायी होस् ।’
कर्णालीमा आदिवासी जनजाति
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ रहेको छ । जसमध्ये १३.५७ प्रतिशत अर्थात दुुई लाख २९ हजार २२९ जना आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या छ । यो आदिवासी जनजातिको कूल जनसङ्ख्याको २.२५ प्रतिशत हो । ६० आदिवासी जनजातिमध्ये ३१ समुदाय अर्थात ५१.६६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायको कर्णाली प्रदेशमा बसोबास छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मगर समुदायको जनसङ्ख्या यस प्रदेशमा एक लाख ७६ हजार ६८ र गुरूङ समुदायको जनसङ्ख्या १२ हजार ४६ छ । मगर मातृभाषा बोल्नेको जनसङ्ख्या ४० हजार ६०७ जना छ । प्रदेशमा मगर र गुरुङ लगायतका आदिवासी जनजातिका मातृभाषा समुन्नत हुँदा हुँदैपनि सरकारले आदिवासी जनजातिको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आजसम्म कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको छैन ।
संविधानले दिएको मातृभाषाको हकबाट आदिवासी जनजाति समुदाय बञ्चित हुनुपरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखमार्फत यस समुुदायले कर्णाली सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ अनुसार कर्णाली प्रदेशसभामा ७५ प्रतिशत (३ जना) मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतितिधित्व छ । प्रदेशमा १३.५७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको ७५ प्रतिशतमात्रै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व हुनु संविधानको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भावना विपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
आदिवासी जनजातिलाई प्रदेशसभामा समानुपातिक सहभागिताको लागि विशेष कानुनी व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार कुण्ठित भइरहनु संविधानसम्मत नभएको र प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारलाई बेग्लै सिफारिस समेत गरिएको दाबी छ । यस्तै नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ३४.८७ प्रतिशत अर्थात एक करोड एक लाख ६८ हजार ८४४आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या रहेको छ ।
कूल ६.८९ प्रतिशतले मातृभाषा बोल्दछन् । औसतमा आदिवासी जनजातिको साक्षरता दर ७८.२ छ । तर डोल्पो समुदायको ४.८२ प्रतिशत मात्र छ, जुन नेपालको औषत ७६.२ भन्दा २.८१ प्रतिशत कम हो । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नेपाल सकारले अनुमोदन गरेको छ । कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोले समुदाय आफ्नो हकअधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको आदिवासीले दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्