नन्दराम जैशी । सुुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका ६ स्थानीय तहमा बालबालिकाका लागि न्यायमा पहुँच कार्यक्रम लागू भएको छ । पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका पाँच र दैलेखको एक स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको हो । ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुुकेशन (बेस)ले सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा, लेकवेशी र गुुर्भाकोट नगरपालिका तथा बराहताल गाउँपालिका र दैलेखको गुुराँस गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरेको छ ।
बेसले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवाला निकायको बैठकमार्फत कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरेको हो । बेसका कर्णाली प्रदेश परियोजना अधिकृत जिवराज लम्सालका अनुसार उक्त कार्यक्रमअवधि मार्च २०२६ सम्म रहेको छ । हाल लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाएर बेसले यो कार्यक्रम तीन प्रदेशमा लागू गरेको उनले बताए । कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउण्डेशनको सहयोगमा कार्यक्रम सुुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायका, विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालय छाडेका र अध्ययनरत तर उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकालाई लक्षित गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले पीडित बालबालिका, तिनीहरूका परिवारहरू, विद्यालयहरू, समुदायहरू र स्थानीय सरकारलाई पनि समेट्नेछ ।’ यो परियोजनाले नेपाल सरकारको सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्यमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
बालविवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार र बाल श्रमको रोकथामका लागि नीतिगत खाडल पूरा गर्न सहजीकरण गर्ने परियोजनाको उद्देश्य छ । साथै स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोत विनियोजन गर्न पैरवी गर्ने र स्थानीयस्तरमा नीति तथा कानुनहरूको कार्यान्वयन र प्रवर्तन गर्न प्रोत्साहित गर्न परियोजनाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । बेसका केन्द्रीय सदस्य दुुर्गबहादुुर थारूले जनचेतना अभिवृद्धि अभियानमार्फत बालविवाहसम्बन्धी कानुन तथा बालबालिकाका अधिकारप्रति बुझाइ र चेतना वृद्धि गर्ने तयारी रहेको बताए ।
‘बाल दुव्र्यवहारको उच्च जोखिम भएका स्थानहरूमा स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन, विद्यालय तथा समुदायहरूसँग मिलेर कार्यक्रम गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यस्ता घटनाहरू संकलन गरी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा दर्ता गराउन सहयोग गर्ने परियोजनाको तयारी छ ।’
पालिकालाई थप सहयोग
बालबालिकाका लागि न्यायमा पहुँच कार्यक्रम लागू भएपछि खुुसी व्यक्त गर्दै यो परियोजनाले पालिकाको काममा थप सहयोग पुुग्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । लेकवेशी नगरपालिका उपप्रमुख विमला खडलुुकले पालिकामा बाल संरक्षण नीति बनेपछि नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । पालिकाले कार्यक्रम गरेपनि बालविवाह न्यूूनीकरण हुन नसकेको भन्दै अब यो परियोजनामार्फत काममा सहयोग पुुग्ने उनको अपेक्षा छ ।
गुुर्भाकोट नगरप्रमुुख हस्तबहादुुर पुुनले बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि बालविवाहको अवस्था उस्तै रहेको जानकारी गराए । ‘बालविवाह गर्ने स्वयम् व्यक्ति र उनका परिवारलाई मोटिभेसन कक्षा दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पालिकाले आफैँ पनि लगानी नगरेको होइन तर नतिजा देखिएको छैन, अब यो परियोजनाले गतिविधि प्रभावकारी बनाउन सहज हुुने अपेक्षा छ ।’
बराहताल गाउँपालिका अध्यक्ष भिम भण्डारीले पढाईबाट वञ्चित भएका र अभिभावकविहीन बालबालिको हकहितका लागि परियोजना केन्द्रित हुुुनुुपर्ने बताए । गुुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष टोपबहादुुर बिसीले बालबालिकालाई अधिकारसँगै नैतिक शिक्षाका कक्षा पनि विद्यालय तहबाटै सिकाउन जरुरी रहेको भन्दै परियोजनाले यसतर्फ पनि ध्यान दिन अनुरोध गरे । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका महिला शाखामा कार्यरत कर्मचारी माधुुरी न्यौपानेले वीरेन्द्रनगरले २०७६ मा बाल संरक्षण नीति बनाएर कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको बताइन् ।
‘प्रत्ेयक वडामा बाल संरक्षण समिति र बालक्लबहरू गठन भएका छन्, बाल नगरमैत्री अभियान पनि चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्येक वडामा बालक्लबमार्फत पनि विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम भइरहेका छन् । परियोजना सञ्चालन भएको पालिकामा बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति राष्ट्रिय प्राथमिकता र समुदायको आवश्यकतासँग मेल खानेगरी विकास र कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ । स्थानीय सरकार र जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायहरू बालविवाह, यौन दुव्र्यवहार र बेचबिखन रोक्नप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नेछन् भने बालविवाह, बाल श्रम र बाल बेचबिखनका उजुरी गरिएका घटनाहरूमा कमी आउने अपेक्षा छ ।
परियोजनाका अनुसार विद्यालयमा उपस्थित हुने र अध्ययन पूरा गर्ने विद्यार्थीहरूको दरमा वृद्धि हुने र विद्यालय समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिने अभियानबाट विद्यालय छोड्ने दरमा कमी आउनेछ भने बाल संरक्षणका लागि कानुनी सुधार तथा बजेट विनियोजनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता थप बलियो हुने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्