मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन आयोगले तोक्यो समय

आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमअन्तर्गत मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित र थप शुद्ध तुल्याउन आम मतदाता तथा सबै सरोकारवालाको सहभागिता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै २१–२७ मंसिरसम्म त्रुटि सच्याउन निवेदन दिनेलगायत तोकिएका कार्यहरूमा अनलाइन प्रणालीसमेतबाट निवेदन, सूचना वा उजुरी दिन भनेको छ ।

काठमाडौँ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीको त्रुटि सच्याउन २१–२७ मंसिरसम्मको समय तोकेको छ । आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बिहीबार मतदाताको उमेर १८ वर्ष पुग्ने निर्दिष्ट मिति (कट अफ डेट) निर्धारण र मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । प्रवक्ता नारायण भट्टराईकाअनुसार ५ मंसिरसम्म देशभरबाट संकलन हुने मतदातामध्ये २० फागुनसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने मतदाताहरूको नामावली २० मंसिरमा आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ ।

स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार उक्त नामावलीमा कुनै त्रुटि भएमा सच्याउन, कसैले झुट्टा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए विरोधमा उजुरी दिन, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए एक स्थानमामात्र कायम गर्न निवेदन दिन तथा मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि २१–२७ मंसिरसम्म आयोगको वेबसाइट वा सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन, उजुरी वा सूचना दिन सकिनेछ ।

प्राप्त गुनासा, उजुरी वा सूचनाहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयबाट छानबिन गरी १५ पुसमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय र वडा कार्यालयमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमअन्तर्गत मतदाता नामावलीलाई त्रुटिरहित र थप शुद्ध तुल्याउन आम मतदाता तथा सबै सरोकारवालाको सहभागिता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै २१–२७ मंसिरसम्म त्रुटि सच्याउन निवेदन दिनेलगायत तोकिएका कार्यहरूमा अनलाइन प्रणालीसमेतबाट निवेदन, सूचना वा उजुरी दिन भनेको छ ।

जुम्लामा दुई मतदान केन्द्र थप गर्न सिफारिस 

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दुई वटा मतदान केन्द्र थप गर्न र एउटा केन्द्र स्थानान्तरण गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ । जिल्लाको हिमा गाउँपालिका–१ र पातारासी गाउँपालिका–७ मा एक÷एक मतदान केन्द्र थप र तिला गाउँपालिका–९ मा एक मतदान केन्द्रको ठाउँ सार्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख नारायणी आचार्यले जानकारी दिए ।

आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न यही मंसिर ५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ । उनका अनुसार अहिले अनलाइनबाट आफ्नो मतदाता नामावली बनाउन सकिने व्यवस्था रहेकाले जिल्लामा करिब ८४९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । तीमध्ये ३७३ महिला र ४७६ पुरुष छन् । बाहिरी जिल्लाका ९७ जनाले जिल्लाबाट नयाँ मतदाता भरेका निमित्त कार्यालय प्रमुख आचार्यले उल्लेख गरे । जिल्लामा नयाँ मतदाता थपिनुअघि कूल ६७ हजार ७३६ मतदाता रहेका उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन कार्यालयले गत असोजदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्दै आएको छ । मतदाता नामावली संकलनको म्याद कात्तिक मसान्तसम्म रहे पनि निर्वाचन आयोगले नाम दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यमा देखिएको उत्साहजनक सहभागितालाई मध्यनजर गरी म्याद बढाएर मंसिर ५ गतेसम्मका लागि थप गरेको छ । एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा जिल्लाभरि ७९ मतदानस्थल र एक सय दुई मतदान केन्द्र रहेका निर्वाचन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । यसैबीच, कार्यालयले यहाँस्थित मतदान केन्द्रको अवस्थाका बारेमा सर्वपक्षीय बैठक गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदान केन्द्र, निर्वाचन प्रक्रियालगायत विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।

निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न सिफारिस 

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य सचिव सुमनराज अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउनसक्ने विविध चुनौतीहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देखापरेका पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्नसक्ने प्रभाव तथा चुनौती र अपनाउनुपर्ने भावी रणनीतिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृति गरी नेपालको संविधानको धारा २६६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेसमेत निर्णय भएको जनाइएको छ ।