कर्णालीमा बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत पहल

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णालीमा बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत पहल थालिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्न रणनीतिक योजना नै निर्माण गरेको हो । बढ्दो बालविवाहलाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गरेपनि बालविवाह हुने क्रम नरोकिएपछि छुट्टै कानुन निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले बताए । ‘कर्णालीमा बालविवाह बढेपछि अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ’ उनले भने, ‘सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेसँगै अब बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत रूपमा काम अघि बढेको छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०८२ स्वीकृत गरेको हो । रणनीतिक योजना अनुरूप यो वर्षका कार्यक्रममा समेटेर योजना कार्यान्वयन गरिने सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । यो वर्ष बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काका अनुसार टोलदेखि पालिकासम्म सचेतनाका कार्यक्रम राखिएको छ । रणनीतिक योजना अनुरूप यो वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले बताए ।

‘यो वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण गर्न ‘किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिनेछ’ उनले भने, ‘युनिसेफ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’ मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ६३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वडादेखि पालिकासम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । कर्णालीमा गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका कारण बालविवाह बढ्दो रहेको अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाको भनाइ छ ।

‘सरकारले निर्माण गरेको रणनीतिक योजना विद्यालय र विद्यालयबाहिरका किशोरीलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके बालविवाह घट्नसक्छ’ उनले भनिन्, ‘ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी हुने गरेको छ । यसबारे समुदाय र बालबालिकाका अभिभावकलाई समेत सचेतना दिनुपर्छ ।’ रणनीतिक योजनाका बारेमा कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुनिता चन्दले बताइन् । बढ्दो बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न अभिभावक शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा बालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएर बालविवाह न्यूनीकरणका योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको सङ्ख्या ३७.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल सरकारले पनि बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० ल्याएको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै बालवालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको अधिकारको सुनिश्चित, बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकार विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको छ । तर सबै कुरा कानुनीरूपमा व्यवस्था भएपनि बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।

जाँचबुझ टोली पनि सक्रिय

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा गठित बालविवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोलीले पनि कर्णालीमा सक्रियता देखाएको छ । जाँचबुझ टोलीले प्रारम्भिक चरणमा कर्णालीको सुर्खेत जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गरेर काम थालेको हो । कर्णालीमा विद्यमान बालविवाहको अवस्था र यसको अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गरी विस्तृत रूपमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी छ ।आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित नेपालमा बालविवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ टोली गठन गरिएको छ ।

उक्त टोलीले बालविवाहको विषयमा अध्ययन गरि बालविवाहको भित्री कारणसहितको सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुुझाउने तयारी छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुराहरी अर्यालले बालविवाह विरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी जाँचबुझ टोलीले सुझावसहितको विकल्प सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी रहेको बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले बालविवाह विरुद्ध भएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए ।

‘बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू नभएका भने पक्कै होईनन् । तर न्यूनीकरण भएको छैन्’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बालविवाहलाई सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही अनुसार हाम्रा गतिविधि पनि केन्द्रित भएका छन् ।’
यस विषयमा तीनवटै तहका सरकारसँग समिक्षा गरी उनीहरूबाटै विकल्प माग भइरहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख रमेश कुमार थापाले दैलेखको गुराँस गाउँपालिका र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा बालविवाहको अवस्थाबारे छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

मानव अधिकारकर्मी राजेन्द्र न्यौपानेले बालविवाह अन्त्यलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले कुनै विशेष प्रकृतिको कार्यक्रमहरू जारी गर्नसकेमा त्यसले केही हदसम्म रोक्ने प्रयास हुने बताए । विगतका प्रयासहरूलाई हेर्दा विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरू सञ्चालनमा ल्याइएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकको उनको भनाइ छ ।

जेसी नीति कार्यान्वयनमा जोड

कर्णाली सरकारले बालविवाह लगाएतका हिंसा न्यूूनिकरण गर्न लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको ‘लैङिगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ को समीक्षा गर्दै सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । कर्णाली जेसी नीति बनाउने देशभरमै प्रथम प्रदेश पनि हो ।

तर, अपेक्षा अनुसार कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले स्विकार गरिन् । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनका लागि सबैले हातेमालो गर्नसके बालविवाह लगाएतका सबै हिंसा अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिको नाताले जेसी पोलिसी कार्यान्वयनका लागि संसदमा सधैँ आवाज उठाउने प्रतिबद्धता गर्दै कार्यान्वयनमा सबैले भूूमिका खेल्न उनको आग्रह छ ।

जेसी पोलिसी महिला र बालिकाहरूको लागि मात्रै हो भन्ने मानसिकताका कारण पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सदस्य रणसिंह परियारले बताए । कर्णालीको जेसी पोलिसी कार्यान्वयका लागि पहल गर्ने उनले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशिल आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कर्णालीका महिला र बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको बताइन् ।

सबैको समन्वय र सहकार्य गरेर जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल इन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले कर्णालीको जेसी पोलिसी कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्रै कर्णालीका सबै नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित हुने धारणा राखे । महिला अधिकारकर्मी एवम् प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका उपसचिव अनिता ज्ञवालीले सरकार र नागरिक समाजले जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

महिला अधिकारकर्मी एवम् अधिवत्ता गीता कोइरालाले जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा भएमात्र प्रदेशका सबै नागरिकलाई समान अवसर, अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित हुने बताइन् । कर्णाली सरकारको जेसी पोलिसीमा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका समूहलाई समान पहुँच र अवसर दिलाउने प्रावधान गरिएको छ।