शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलालीसहित सुदूरपश्चिमका सामुदायिक तथा साझेदारी वनहरूले अहिले चार ठाउँ विभिन्न नाममा राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण करको मारमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०८२–८३ मा सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहभित्रको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष जारी गरेको आर्थिक ऐनमा भनिएको छ –‘सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहभित्रको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चितकोषमा र १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।’
वन व्यवसायीहरूले यो व्यवस्थाका कारण करको मारमा परेको बताउँछन् । वन नियमावली २०७९ नियम ६४ मा साझेदारी वनबाट संकलन भएको काठदाउरा ७० प्रतिशत साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र ३० प्रतिशत नेपाल सरकार (डिभिजन वन कार्यालय)मा बाँडफाँट हुने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरू भन्छन्, ‘आर्थिक ऐनका कारण दोहोरो, तेहेरो र चौहोरो (संघ, प्रदेश, स्थानीय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय) कर व्यवस्था गरिएकाले वन व्यवस्थापनमै असर पर्ने हुँदा उक्त कर प्रणाली खारेज गरि एकद्वार कर प्रणाली लागु गरिनुपर्छ ।’
सामुदायिक वन क्षेत्रमा कार्यरत डण्डीराज सुवेदीले भने, ‘वन उपभोक्ता समूह नाफामुलक संस्था नभइ संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा आधारित अविच्छिन्न उत्तराधिकारी स्वशासित संगठित संस्था रहेको र साधारणसभाबाट वार्षिक योजना अनुमोदन तथा स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिने हुँदा कुनै विशेष कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा आम्दानी भई तथा खर्च हुन बाँकी रही लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बचत देखिनगएमा समूहको नाफा भएको मानी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट बचत रकमको २५ प्रतिशत रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सो रकम वन ऐन, नियम तथा समूहको विधान र वन कार्ययोजनाअनुसार आम्दानी र खर्च गरिने हुँदा नाफा नभएकोले बचत रकमको २५ प्रतिशत राजस्व मानी असुल गर्ने व्यवस्था खारेजी गर्न आवश्यक छ ।’
वन क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाले कर प्रणाली एकद्वार बनाउनसहित २३ बुँदे माग अघि सार्दै आज बुधबारदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएका छन् । ‘नेपालमा सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन योजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको विज्ञानको मर्म र भावना साथै विधिविपरीत बिनाविकल्प नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्)को मिति २०७७ माघ ११ गते निर्णयअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ७१ खारेजी गरी वर्षोँदेखि वन सम्वद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा स्वीकृत व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएकोले नेपालको काठ दाउरा वनमा नै कुहाएर अर्बौँका काठ तथा काठजन्य वस्तु विदेशबाट आयातित गरि व्यापार घाटा भइरहेको छ,’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ मा सामुदायिक वनको परिच्छेद ३ को दफा ३० नियम (१) र साझेदारी वनको दफा २३ को नियम (१) (क) र वन नियमावली २०७८ को नियम २ (छ)मा व्यवस्था भएअनुसार वन सम्वद्र्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) छनौट गरि व्यवस्थापन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा सोअनुसार कार्यान्वयन गर्न दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याउन नसक्दा समूह र उपभोक्ताहरूले समस्या भोग्नु परेको जानकारी नै रहेको छ ।’
संघीय वन नियमावली २०७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ मा बाझिएका नियम तथा उपनियमहरू संशोधन गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन जंगल करिब ६० प्रतिशत भएकोमा वनको दिगो व्यवस्थापन गरि प्रदेशको मुख्य आयस्रोतको रुपमा वनलाई सदुपयोग गर्न सकिने सामुदायिक वन समूहहरू बताउँछन् । ‘प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहजता हुन सक्नेलाई नजरअन्दाज गरि लगभग ५ वर्षदेखि वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याउन नसक्दा वन उपभोक्ता समूहहरू वर्षोँदेखिको वनभित्र वन व्यवस्थापन कार्य गर्न अन्यौलता रहेकाले समूहले वन विकास, जीविकोपार्जन, सामाजिक विकास, संस्थागत विकास र प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न समस्या भई दैनिक उपभोग गर्ने काठ दाउरा आपूर्ति गर्न सकेको छैन्,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताहरू निरास भई वन संरक्षणमा नै समस्या आइरहेकाले तपशिल मागहरूको तत्काल सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ सोअनुसार समयमै सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा यसै ज्ञापनपत्रमार्फत जानकारी गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।’
उनीहरूले मिति २०८२ साल श्रावण महिनाभित्र दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्वर सिस्टम) कार्यविधि तयारी र स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, प्रचलित नियमअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निमार्ण र वन व्यवस्थापन योजनाअनुसार काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारबाट घुम्ती कोष तथा बैंक ऋणको रुपमा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने, संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उप दफा ४ मा व्यवस्था भएबमोजिम समूहको घाटगद्दीमा रहेको काठ दाउरा आन्तरिक खपत गरि बाँकी रहेको काठमध्ये २५ प्रतिशत काठ जिल्ला आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ को दफा १८ अनुसार उपभोक्ताहरूले स्वतन्त्ररुपमा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले यिनै माग अघि सार्दै २० गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर, प्रदेश सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्नुपरेको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्