शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक आक्रमणमा मारिएका धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ३७ वर्षीय भरत चौधरीको शव आफन्तले बुझेका छन् । कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको छलफलमा उनीहरूले माग सम्बोधन भएपछि मात्रै शव बुझ्ने बताएका थिए ।मृतकका परिवारले हत्यामा संलग्न कैदीबन्दीको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, उनकी १५ वर्षीया छोरीलाई सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन हमाललाई सुनाएका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि आफूहरू शव बुझ्न तयार भएको मृतकका भाइ विजय चौधरीले जानकारी दिए । ‘छोरीको निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने र हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी शीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थियौँ सरकारले त्यो पूरा गर्छ भनेपछि हामी शव बुझ्न तयार भएका हौँ’, उनले भने । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शव परीक्षणको काम सकिएपछि सोमबार नै अन्तिम संस्कारका लागि आफन्तले शव बुझेको प्रहरीले जनाएको छ ।
छलफलपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा मृतकका परिवारले जाहेरी पनि दिएका छन् । उक्त जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धान अघि बढिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाल नरसिंह राणाले जानकारी दिए । लागूऔषध मुद्दामा ६ महिनादेखि कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीको कारागारभित्रै कैदीबन्दी समूहबीच झडपका क्रममा मृत्यु भएको थियो । कारागारको पुरुष ‘ए’ ब्लकमा रहेका कैदीबन्दीको समूहले भित्ता फुटाएर ‘बी’ ब्लकमा रहेका चौधरीसहितका ४९ जना कैदीबन्दीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।
राति सेती प्रादेशिक अस्पताल पु¥याइएका चौधरीलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मृतकको परिवारलाई ५ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । मृतककी १५ वर्षीया छोरी अहिले ८ कक्षामा पढिरहेकी छिन् । प्रजिअ हमालले धनगढी उपमहानगरपालिकाले मृतककी छोरीलाई पढाउने बचन दिइसकेको र सहयोगका लागि आफूले अन्य संघसंस्थामार्फत पहल गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘धनगढी उपमहानगरपालिकाले मृतकको छोरीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा मैले पनि पहल गर्छु । विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गर्छन्,’ प्रजिअ हमालले मृतक चौधरीका परिवारसँग भने, ‘उहाँलाई कुटपिट गरेर हत्या गर्ने कैदीबन्दीको पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौँ ।’ कारागारभित्र भएको हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले बताए ।
प्रहरी प्रमुखले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कुटपिटमा संलग्नहरूलाई थप कारबाही गर्ने बताएपछि उनीहरू शव बुझ्न सहमत भएका हुन् । घटनाको छानबिनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको नेतृत्वमा समेत पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार सिंह र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकराज पन्त सदस्य छन् ।
त्यस्तै अनुसन्धान अधिकृत दीपेन्द्र सिंह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशी पनि सदस्य रहेको छानबिन समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ । शुक्रबारको घटनापछि कैदीबन्दीले ४० घण्टासम्म कसैलाई भित्र छिर्न दिएका थिएनन् । मानवअधिकार आयोगको रोहबरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ४० घण्टापछि घटनास्थल भित्र छिरेर कैदीबन्दीको गणना गरेका थिए ।
कञ्चनपुर कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी
भीमदत्त नगरपालिकास्थित जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । कारागारमा पुरुष कैदीका लागि एक सय ४० र महिला कैदीका लागि २० जनाको क्षमता भए पनि चार सय ४३ जना पुरुष र २७ जना महिला राखिएको छ । आइतबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराको संयोजकत्वमा कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मानवअधिकारकर्मीले कारागारको निरीक्षण गर्दा कारागारमा जीर्ण भवनमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखेको भेटिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले जानकारी दिए ।
उनले भूकम्प आएका बेला जीर्ण भवन जोखिम अवस्थामा रहेकाले मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र संघीय सरकाबाट तीस÷चालिस लाख बजेट विनियोजन भएको हुँदा उक्त बजेटले शौचालय लगायतका पूर्वाधार निमार्ण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । कारागार कार्यालय कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख रामदत्त जोशीले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको जानकारी दिए ।
कारागारमा सबैभन्दा बढी लागूऔषधका एक सय ७६ कैदीबन्दी रहेका छन् । जिल्ला कारागार कार्यालयका अनुसार हाल कारागारमा कर्तव्य ज्यानमा ५६ जना, मानव बेचबिखनका १९ जना, जबर्जस्ती करणीका ९९ जना, चोरीका ६७ जना र ज्यान मार्ने उद्योगका सात जना कैदीबकन्दी रहेका छन् ।
त्यसैगरी सार्वजनिक अपराधका ६ जना, ठगीका तीन जना, बैंकिङकसुरका सात, सवारी ज्यानका आठ जना, वन्यजन्तुसम्बन्धी एक जना, बहुविवाहका एघार जना र विविध सात जना कैदीबन्दी रहेका छन । अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरूले कैदीबन्दीको अनुपातमा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, जीर्ण भवनमा जोखिम भएकाले नयाँ भवन हुनुपर्ने, कैदीबन्दीको उपचार खर्च सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिधा खर्च बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्