मोरङ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल ब्याडमिन्टन संघको केन्द्रमा पूर्णकार्यकाल बाँकी रहँदै तदर्थ समिति गठन गर्दै नयाँ नेतृत्व छान्न गरेको असफल प्रयास प्रदेशमा पनि पुगेको छ । केन्द्रमा २०८० कार्तिक १४ मा निर्वाचित कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै राखेपले नयाँ निर्वाचनका लागि भन्दै गत वैशाखमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।
तर उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म नेपाल ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समितिको गठन गर्ने निर्णय र निर्णयबमोजिम गत १५ वैशाखमा गठन गरिएको तदर्थ समितिको निर्णयको पत्रसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
केन्द्रमा उच्च अदालतको आदेशको बलियो नजिर रहेकै अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहँदै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड, कोशी प्रदेश, विराटनगरले पनि १७ असारमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव स्तरीय निर्णय गरी भोगेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कोशी प्रदेश ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समिति गठन गरेपछि विवाद देखिएको छ । सदस्यसचिव स्तरीय निर्णयमा तदर्थ समितिले ३ महिनाभित्र अधिवेशन गरी पूर्णसमिति गठन गर्न र सो को बोधार्थ नेपाल ब्याडमिन्टन संघ तदर्थ समिति काठमाडौँलाई समेत दिएको भन्दै निर्वाचित कार्यसमितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
के छ अदालतको आदेशमा ?
राखेपले चैत अन्तिम साताको निर्णय भन्दै गत वैशाख १५ मा तदर्थ समिति गठन गरेपछि ब्याडमिन्टन संघको निर्वाचित कार्यसमितिले संघको तर्फबाट पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले २५ वैशाखमै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राखेपलाइ लिखित जवाफ पेश गर्न र छलफलका लागि ७ जेठमा बोलाएको थियो ।
जहाँ उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यले ७ जेठमा त्यसअघि अर्थात् वैशाख २५ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाइ निरन्तरता दिने फैसला गर्दै चारवर्षे निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्ने बाटो खोलेको थियो । अदालतको आदेशमा राखेपले नै ब्याडमिन्टन संघले मिति २०८०–७–१४ मा निर्वाचन सम्पन्न गरेको र सार्वजानिक सूचना प्रकाशित भएको र सो मितिमा निर्वाचन कार्यक्रमसमेत सम्पन्न भएको भनी उल्लेख गरिएको देखिएको उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्षको रहने गरी नियममा नै तोकिएको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलन समेतको आधारमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी परिषद्को मिति २०८१–१२–२९ को नेपाल ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समितिको गठन गर्ने निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा जारी भएको तदर्थ समिति गठन गरिएको भन्ने मिति ०८२–१–१५ को पत्रसमेत कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम यस अदालतवाट मिति २०८२–१–२५ मा दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’
केन्द्रको विवाद प्रदेशमा स्पष्ट रुपमा अदालतको आदेश हुँदाहुँदै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड, कोशी प्रदेश, विराटनगरले पनि १७ असारमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव स्तरीय निर्णय गरी भोगेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कोशी प्रदेश ब्याडमिन्टन संघको तदर्थ समिति गठन गरेको छ । जसको विरोध निर्वाचित कार्यसमितिले गरेको हो । कार्यसमितिले अदालतको आदेश विरुद्ध हुने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी र अदालतको समेत अवहेलना हुने भन्दै १७ असारको निर्णय तत्काल खारेज गरी नेपाल ब्याडमिन्टन संघसँग समन्वय नगरी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अनुरोधसमेत गरेको छ । महासचिव विरेन्द्र श्रेष्ठ र अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेरै विरोध जनाएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्