बाँके ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको ३३औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ । आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गरेका हुन् । २०८० असार २२ गते प्रदेश सभामा पेस भएको विधेयक भदौ २२ गते पारित भएको थियो । यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले गत मंसिर २१ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
अघिल्लो बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदँ मन्त्री ढकालले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ४ हजार ७८, प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दी १ हजार २ सय १६ रहेको बताए ।
प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति ५४ प्रतिशत रहेको, हाल प्रदेश लोकसेवा आयोगले नवौँ तहको कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेर १ सय ३२ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको, प्रदेश लोकसेवा आयोगले अन्य पदहरूमा पनि विज्ञापन गरेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने उनले जानकारी
दिए ।
भदौ महिनाभित्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग जोडिएका बहुवर्षीय योजनाबाहेक सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगिएको, धेरै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको, गत वर्ष थपिएको दायित्वअन्तर्गत क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको, सालबसाली योजनाको भुक्तानी दोस्रो चरणमा गरिने मन्त्री ढकालले सभामा बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्