कोहलपुर ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रमिकले विगतमा पाउँदै आएका दुःख र सास्ती कम गर्न आफूहरू लागिपरेको बताएका छन् । शुक्रबार कोहलपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अर्यालले आफू आएपछि मन्त्रालयमा धेरै सुधारका प्रयास गरेको दाबी गरे ।
विगतमा नागरिकले श्रमस्वीकृत लिँदा १५/१६ दिन लाग्ने गरे पनि हाल एक घन्टाभित्र श्रम स्वीकृतका दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । यसका साथै मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासा एवम् गुनासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्न श्रमधान कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा २/२ दिन समाधान रोजगार मेला सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए । मन्त्री अर्यालले अहिले आफू सीप विकासका कार्यमा जोड दिएको बताए । प्रत्येक श्रमिकलाई सीप सिकाउने गरी मुलुक भर व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रको परिचालन गरिने उनले बताए ।
आगामी दिनमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारी व्यवसायका लागि सरकारबाट अनुमति प्राप्त व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गरिने तर गैरकानुनी रूपमा काम गरेमा निर्मम भएर कारबाही तथा नियमन पनि गरिने उनले बताए ।
श्रमिकहरूका गुनासो सम्बोधन गर्न स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुर्नसंरचना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि अनौपचारिक क्षेत्र र करारमा रहेका श्रमिकको सुरक्षा योजनालाई समेटेकाले यसलाई सहज बनाउन श्रम र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको उनले बताए । ‘करार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि हामीले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने ।
छलफलका क्रममा विदेशका विभिन्न अवस्थामा रहेका कामदारको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य भइरहेको र पूर्ण तथ्यांक प्राप्त भएपछि राहत र उद्धारका लागि रणनीति बनाइने उनले बताए । त्यस्तै, श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकको उद्धार, शवको व्यवस्थापन, बिमा, उपचारलगायतका सबै खालको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डले लिने उनले बताए ।
तर, गैरकानुन तवरबाट श्रम स्वीकृति नलिई गएका श्रमिकको हकमा भने मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘उद्धारका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलकको नियोग तथा अन्य सामाजिक संस्थासँग समन्वय मात्रै गर्न सक्छ,’ उनले भने । त्यसैले श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै रोजगारीमा जाने सूचना प्रवाह गरिदिन पनि उनले आग्रह गरे ।
त्यस्तै, छलफलमा श्रमसचिव घनश्याम उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो सरल कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए । ‘चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर श्रमिकहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई हटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उलने भने ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई व्यवस्थित गर्ने, रोजगार बैंकको स्थापना गर्ने, आन्तरिक रोजगारीलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको संरचनालाई परिवर्तन गर्नेलगायतका कार्य गरिरहेको उनले बताए ।
श्रममन्त्रीद्वारा क्षमता अभिवृद्धि तालिम उद्घाटन
श्रम मन्त्रालयअन्र्तगतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले शुक्रबारदेखि लुम्बिनी प्रदेशका रोजगार संयोजकका लागि प्रशिक्षण तालिम सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले सो तालिमको उद्घाटन गरेका छन् ।
तालिमको उद्घाटन गर्दै उनले श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सूचनालाई व्यापक बनाउन आग्रह गरे । ‘रोजगार संयोजक भनेको सूचनाको संवाहक हो । त्यसैले तपाईंहरूले गाउँगाउँमा सही सूचना पु¥याएर ठगिनबाट जोगाउन र स्वरोजगार हुनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूको उपस्थित अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हामीले यस कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी तपाईंहरूलाई अझै जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौँ । आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारी साथ पूरा गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्राविधिक सहयोगमा मन्त्रालयले तालिमको आयोजना गरेको हो । तालिममा लुम्बिनी प्रदेशका २ सय ४ जना रोजगार संयोजकको सहभागिता रहेको छ । तालिम ७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्