गृहको परिपत्रप्रति बाँके प्रशासन उदासीन

अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालयले गरेको निर्देशन पालनामा बाँके जिल्ला प्रशासन उदासीन देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सो पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।

कोहलपुर ।

अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गृह मन्त्रालयले गरेको निर्देशन पालनामा बाँके जिल्ला प्रशासन उदासीन देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सो पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर झारा टार्ने काम मात्र गरिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र यहाँ पालिकाहरूको उदासीनताका कारण बाँकेका अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता हुने कुरामा आशंका उब्जिएको छ । वैशाख ७ गते गृह मन्त्रालयले मातहतका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै जिल्लामा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

गृहमन्त्री रबि लामिछानेको निर्देशनमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता गराई रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको हो । तर बाँके प्रशासनले औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने काम गरिरहेको छ ।
बाँके प्रशासनले जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सर्वपक्षीय निर्णय भइसकेर कार्यान्वयन मात्र बाँकी रहेका जग्गा फिर्ता गराउने कुरामा पनि अग्रसरता देखाएको छैन ।

बरु गृहको परिपत्रअनुसार जिल्लाका पालिकाहरूलाई परिपत्र गर्दै औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने काम गरेको छ । सोही सन्दर्भमा गृहको सोही पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले वैशाख ९ गते जिल्लाभित्रका पालिकाहरूलाई अतिक्रमित सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको लगत सात दिनभित्र पठाउन र अतिक्रमण सम्बन्धमा केही दुविधा भए सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो परिपत्र गरेको करिब तीन साता बितिसक्दा पनि न त बाँकेका पालिकाहरूले नै कुनै लगत पठाएको पाइएको छ न त बाँके प्रशासन कार्यालयले नै थप चासो दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको मुख ताकिरहेको देखिन्छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिए आफूहरू निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले बताए । आफू निमित्त मात्र भएकाले कमान्ड सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘त्यसका लागि स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीय जनप्रतिनिध पनि तयार हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘भोलि कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ?’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको परिपत्रअनुसार अतिक्रमित जग्गाको विवरण पठाउने सन्दर्भमा पालिकाहरूले पनि कुनै चासो देखाएको पाइएको छैन । यो अवधिमा पालिकाहरूका तर्फबाट कुनै पनि उजुरी प्राप्त नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा हामीलाई १३ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुङले भने, ‘जसमा दुई वटा फस्र्याैट भएका छन् । बाँकीका सम्बन्धमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

उजुरी परेकामध्ये कपास विकास समिति र प्रदेश सुशासन केन्द्र्रको अतिक्रमणको विषय फस्र्यौट गरिएको उनले बताए । ‘त्यहाँको जग्गा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा उजुरी परेका थिए,’ सहायक प्रजिअ गुरुङले भने, ‘नापी र मालपोत कार्यालयको लगत र फिल्ड अवलोकन गर्दा त्यहाँ अतिक्रमण भएको भेटिएन ।’

क्रिकेट मैदानको जग्गा फिर्तामा अन्योल

प्रशासनकै कारण सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकबाट अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय भएको कोहलपुर नगर विकास समितिको क्रिकेट मैदान क्षेत्रकोे जग्गा फिर्ता गराउने कुरामा पनि अन्योल सिर्जना भएको छ । यसअघि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै असहयोगका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको सो सर्वपक्षीय निर्णय अहिले पनि कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका बढेको छ ।

समितिले यही वैशाख २३ गते बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बाँकेका सुरक्षा प्रमुखहरूसहित राजनीतिक दल तथा सामाजिक अगुवाहरूको बैठक आयोजना गरेको थियो । बैठकमा सहभागी सबैले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने सवालमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

पटकपटक सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बसेर निर्णय गर्दा पनि निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायप्रति सहभागीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल र बाँकेका सुरक्षा निकायका प्रमुखका अगाडि नै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

क्रिकेट मैदान क्षेत्रमा कोहलपुर नगर विकास समितिको नाममा रहेको करिब ३६ बिघा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । यहाँ करिब आठ सय घरपरिवार टहरा बनाएर बसिरहेका छन् । पटक–पटक नगर विकासको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

खाद्यको कब्जा जमिन फिर्ता

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी महेन्द्रनगरको डेढ बिघाभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरी बनाइएका संरचना हटाइएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिका–४ महेन्द्रनगर बसपार्क नजिकै घरटहरा बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएका व्यापारीले जमिन खाली गरेका हुन् ।

१ बिघा ७ कट्ठा १२ धुर जमिनमा बनाएका झन्डै १ सय ५० संरचना हटाएर जमिन आफूले उपयोग गर्न सक्नेगरी फिर्ता ल्याइएको महेन्द्रनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख राजु मोक्तानले बताए । उनले स्थानीय प्रशासन र कार्यालयको निर्देशनपछि व्यापारीहरूले निर्धारित समयभित्र आफैँ संरचना हटाएको जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कन्चनपुरमा बसेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले खाद्यको जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गर्दै व्यवसायीलाई एक महिनाको समय दिएको थियो ।

अतिक्रमित जमिन खाली गराएपछि संरक्षणका लागि तत्काल तारबार लगाइने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रधान कार्यालय मानव संसाधन विभागका विभायीय प्रबन्धक घनश्याम अर्यालले जानकारी दिए । ‘तत्काल यो जमिनलाई तारबार गरेर संरक्षक गर्छौं । जमिन उपयोगका योजना बनाउँदैछौँ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गरेर संरचना बनाउने योजना छ । खाद्यसँग सम्बन्धित पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा नापी, यातायात तथा मालपोत कार्यालय अगाडि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएका छन् । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमै रहेको बाल संगठनको एक बिघाभन्दा बढी जमिनमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको छ ।