गत वैशाख १५ मा पद सम्हालेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री रहेका छन् । साना दलबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास, धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र सन्तोष पाण्डेय गृहमन्त्री रहेका छन् । बाँकी तीन मन्त्रालयमा माओवादी र कांग्रेसको भागबण्डा नमिल्दा ६ महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
बाँके ।
प्रदेश संरचनामाथि नै जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ६ महिनासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार गठन भएको ६ महिना भइसक्दासमेत मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।
६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा तीन वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले आफैँ सम्हालिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी गत वैशाख १४ गते लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित ८ दलका ५२ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नियुक्त भएका उनले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । भागबन्डा पु¥याउनका लागि मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि माओवादी र नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्रीहरू थप्ने मुख्यमन्त्रीले प्रयास गरे पनि अब त्यो सम्भावना टरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले तिहारपछि सरकारलाई पूर्णता दिनेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले के तयारी गरिरहेको छ, मलाई जानकारी छैन,’ उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘कांग्रेसको प्रमुख सचेतकको हैसियतले मन्त्रालय थप नगरेर तिहारपछि सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको जानकारी पाएको छु ।’ मुख्यमन्त्री चौधरीसहित नेताहरूको टोली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सरसल्लाह गरेर आइसकेको प्रमुख सचेतक तिमिल्सिनाले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिज्यूले आर्थिक भार थपिने भएकाले मन्त्रालय थप नगरेरै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सल्लाह दिनुभएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अब अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई पूर्णता दिँदा पहिला माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सहमति केही तलमाथि हुनसक्छ ।’
दसैँअगावै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने गरी प्रयास गरे पनि केन्द्रका नेताहरूको ध्यान कोसी प्रदेश सरकार बनाउनतिर रहेकाले समय लम्बिएको प्रमुख सचेतक तिमिल्सिनाले दाबी गरे । ‘अब माओवादीसँग बसेर मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा कुराकानी हुन्छ । मन्त्रालय थप नहुँदा पहिलाको सहमति केही तलमाथि होला,’ उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘तिहारलगत्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउनसक्छ ।’
नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको टुङ्गोसमेत तिहारपछि नै लाग्ने उनले संकेत गरे । नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नका लागि वीरबहादुर राना, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, धनेन्द्र कार्की, अब्दुल रज्जाकले दौडधुप गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले मुख्यमन्त्री चौधरीको असक्षमताका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।
‘मुख्यमन्त्रीको असक्षमताका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो,’ उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘सधैँ मुख्यमन्त्रीज्यूले गर्छु गर्छु भनेर टारिरहनुभएको छ । हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अब सरकारबाट बाहिरिन्छौँ भनेर जानकारी गराइसकेका छौँ ।’ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मिलाउने काम मुख्यमन्त्रीको रहेको प्रमुख सचेतक थारूले बताए ।
सरकार गठनको बेला भएको सहमतिअनुसार माओवादीले मन्त्रालय पाउनुपर्ने आफूहरूको अडान यथावत् रहेको उनले दाबी गरे । पाँच महिनाअघि नै माओवादीले मन्त्रीका लागि रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी ‘नमुना’को नाम सिफारिस गरिसकेको छ । साना दलहरू आफ्नो भाग अनुसार मन्त्रालय पाएपछि चुपचाप रहँदा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबाट भने छिट्टै सरकारलाई पूर्णता दिन दबाब बढिरहेको छ ।
विगतमा सत्तारुढ दलहरूको समझदारी अनुसार मन्त्रालय विभाजन गरेर माओवादीका २ र नेपाली कांग्रेसका ३ मन्त्री थप्ने तयारी भए पनि मन्त्रालय विभाजन नगर्न दबाब भएपछि मुख्यमन्त्री समस्यामा परेका हुन् । कांग्रेसले माओवादीले थप एक मन्त्रालय लिन आग्रह गरे पनि माओवादीले भने मन्त्रालय विभाजन गरेर भए पनि दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।
वैशाख १४ मा पद सम्हालेका मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र माओवादीबाट धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री रहेका छन् । साना दलबाट भण्डारी लाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था, चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास, धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र सन्तोष पाण्डेय गृहमन्त्री रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेयले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्यमन्त्री लागिरहे पनि एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रमका कारणले ढिलाइ भएको दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्