बाँके ।
अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्था बाँकेको २६औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–८ शमशेरगन्जस्थित मुख्य कार्यालयमा भएको साधारण सभाको लुम्बिनी प्रदेश सांसद कृष्णा केसी (नमुना)ले उद्घाटन गरेकी थिइन् । सो अवसरमा बोल्दै उनले किसानहरू बिचौलियाको मारमा परेको बताउँदै अब किसानका उत्पादन सहकारीले संकलन र बजारीकरण गरिदिनुपर्ने बताइन् ।
सहकारीको विकासमा प्रदेश सरकार लागेको सांसद नमुनाले जानकारी दिइन् । अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनले चालू आर्थिक वर्षमा संस्थालाई अति आवश्यक परेको जेनेरेटर र कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
सहकारीका सेयर सदस्यले ऋण लिएर नतिर्दा आफैँलाई घाटा हुने भएकाले उत्पादन र आम्दानी बढाउनका लागि मात्र ऋण लिनुपर्नेमा सांसद नमुनाले जोड दिइन् । २६औं साधारण सभामा संस्थाका देवबहादुर ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सहुलियत कर्जा, सहज कार्य प्रणाली र दिगो भविष्यका लागि अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको एकरूपताको अवधारणा अघि सारिएको बताए ।
साना किसानको साझा अभियानलाई सहकारी मैत्री वातावरणबाट सदस्यहरूलाई एउटै साना किसानको मालामा बुनी सिङ्गो आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले दाबी गरे ।
संस्थाका मुख्य प्रबन्धक हरिशचन्द्र केसीले प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गत जेठ १ गते बाँकेका ८ वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणपछि अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्था मूर्तरूपमा अघि बढेको बताउँदै भदौ २१ गतेबाट सेवा केन्द्रहरूको प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा सकिएपछि मुख्य कार्यालयको साधारण सभा सम्पन्न गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।
यस वर्ष आफूहरू नाफा कमाउनेभन्दा पनि अष्टम साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा लागेको उनले बताए ।
सभामा सहकारीका लेखा अधिकृत नारायण खनालले वित्तीय विवरण प्रतिवेदन र कर्जा प्रबन्धक कृष्ण केसीले रणनीतिकसहितको कर्जा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहकारीको उद्घाटनसत्रमा नेपाल कृषि केन्द्रीय संघका लेखा समिति सदस्य चिरन्जीवी केसी, खजुरा गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष धनीराम ओली, जिल्ला कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष एकता शाह, साना किसान कृषि सहकारी सञ्जालकी अध्यक्ष जानकी पुनलगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
साधारण सभामा संस्थाअन्र्तगतका ८ वटा सेवा केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार, सुरक्षाकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
